अकोला : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना शासनाने गेल्या वर्षभरात कमालीचा गोंधळ घातला. कर्जमाफीच्या २८ जून २०१७ रोजीच्या पहिल्या आदेशापासून १० आॅगस्ट २०१८ या १४ महिन्याच्या कालावधीत तब्बल १४ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले. महिन्याला एक याप्रमाणे काढलेल्या या निर्णयाने योजना राबवताना शासनाचा किती गोंधळ सुरू आहे, हे स्पष्ट होत आहे.गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळात पिचलेल्या शेतकºयांना पीक कर्जातून मुक्ती देण्याच्या मागणीचा रेटा वाढला. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. त्यानंतर शासनाने तत्त्वता आणि निकषाआड कर्ज माफी देण्याची घोषणा केली. त्याबाबतचा पहिला शासन निर्णय २८ जून २०१७ रोजी दिला. त्या निर्णयातून प्रशासकीय यंत्रणा, बँकांचा प्रचंड संभ्रम झाला. सोबतच शेतकऱ्यांचीही मोठी अडचण झाली. सुरुवातीला अर्ज दाखल करण्यासाठीचा नमुना, त्यामध्ये हवी असलेली माहिती यावरूनच सातत्याने शुद्धीपत्रक काढण्याची वेळ शासनावर आली. त्यातच अनेक मुद्यांवर बँकांनी बोट ठेवल्याने त्यामध्येही बदल करावे लागले.राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून या शासन निर्णयात कमालीच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. शासकीय यंत्रणेकडून एखाद्या शासन निर्णयात एवढ्या दुरुस्त्या येण्याची ही बहुधा पहिली वेळ असल्याची माहिती आहे. जून २०१७ मधील पहिल्या शासन निर्णयानंतर लगेच त्यामध्ये दुरुस्तीसाठी ५ जुलै, २० जुलै, १२ डिसेंबर २०१७ रोजी शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. तर ८ सप्टेंबर, ७ डिसेंबर रोजी नव्याने बदल करण्यात आले. २८ फेब्रुवारी २०१८, ३१ मार्च, १६ एप्रिल, २ मे, ९ मे, ५ जून या दिवशी हाच शासन निर्णय नव्याने प्रसिद्ध केला. त्याशिवाय २१ मे रोजी त्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. तर आता १० आॅगस्ट २०१८ रोजी निकषात बदल करत कुटुंबाऐवजी व्यक्तीला कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. एकूणच कर्जमाफी योजना राबवण्याचा १४ महिन्याच्या कालावधी १४ शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची वेळ शासनावर आली. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंतही पाहण्यात येत आहे.