अकोला: घनकचºयाच्या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने दहा महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेल्या ४५ कोटी ३५ लाख रुपयातील केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा मनपात जमा न झाल्यामुळे मनपाने शासनासोबत पत्रव्यवहार केला. यासंदर्भात लोकमतमध्ये वृत्त उमटल्यानंतर शासनाकडे पाठविलेल्या पत्रावर काय निर्णय झाला,याबाबत मनपा प्रशासनाने नगर विकास विभागासोबत संपर्क साधला असता, शासनाने १३ कोटींचा पहिला हप्ता सप्टेंबर महिन्यांतच मनपाकडे वर्ग केल्याचे स्पष्ट केले. यादरम्यान, मनपाने उघडलेल्या नवीन खात्यात सदर निधी जमा न होता, स्वच्छ भारत अभियानच्या बँक खात्यात जमा झाल्याचे समोर आले.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करून त्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. घनकचरा प्रकल्प उभारण्याच्या अनुषंगाने शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल)तयार करण्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. संबंधित एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मुल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २७ कोटी ३५ लक्ष रुपये मंजूर केले. यामध्ये महापालिकेला १८ कोटी रुपये आर्थिक हिस्स्यापोटी जमा करण्याचे निर्देश आहेत. हा निधी मंजूर होऊन दहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होत असला तरी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची रक्कम प्राप्त होत नसल्याचे लक्षात घेता ११ नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांना पत्रव्यवहार केला. मनपाला ४५ कोटींचा निधी मिळालाच नसल्याचे वृत्त लोकमतने २८ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केल्यानंतर या वृत्ताची दखल घेत मनपा प्रशासनाने शासनासोबत पुन्हा संपर्क साधला.आता नवीन खात्यात जमा होणार निधीघनकचरा प्रकल्पाच्या निधीसाठी मनपाने नवीन बँक खाते उघडले होते. या खात्यात निधी जमा झाला नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शासन स्तरावरून स्वच्छ भारत अभियानच्या जुन्या खात्यात १३ कोटींचा निधी जमा केल्याचे स्पष्ट केले. यापुढे मनपाच्या नवीन बँक खात्यात निधी जमा करण्याची सूचना मनपाने केल्याची माहिती आहे.
मनपाला जमा करावे लागतील १८ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी मनपाला आर्थिक हिश्शापोटी १८ कोटी ९० लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. मनपाने चौदाव्या वित्त आयोगातून निधीची तरतूद केली आहे.