अकोला: दलित वस्ती विकास योजनेंतर्गत २० कोटी ३१ लाखांपैकी पंचायत समिती स्तरावर वाटप केलेल्या ५० टक्के निधीतून मंजूर कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी निधीची मागणी केली नाही. त्यामुळे १३ कोटींपेक्षाही अधिक निधी अखर्चित आहे. हा निधी शासनजमा होणार असून, त्या कामांची देयके २०१८-१९ च्या निधीतून द्यावी, तर त्याचवेळी आतापर्यंत झालेले काम आणि देयक सादर केल्याप्रमाणे निधी देता येईल, अशी परस्परविरोधी चर्चा समाजकल्याण समितीच्या सभेत गुरुवारी झाली. समाजकल्याण सभापती रेखा देवानंद अंभोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली.दलित वस्ती विकास कामांचा निधी ३१ मार्च २०१८ च्या मुदतीत खर्च करण्यास अत्यल्प कालावधी मिळाला. समाजकल्याण विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या २० कोटी ३१ लाख निधीपैकी ५० टक्के निधी पंचायत समिती स्तरावर देण्यात आला. त्या निधीसाठी ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामांची देयके मुदतीत सादर होणे आवश्यक होते; मात्र देयक सादरच न झाल्याने ४० टक्के निधी तसाच पडून आहे. त्या निधीतून आता कामांची देयके अदा करता येत नाही. याबाबत सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. सोबतच त्या कामांसाठी चालू २०१८-१९ या वर्षात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देयके अदा करावी, अशी मागणीही केली; मात्र जेवढे काम झाले, तेवढ्याच निधीची देयके अदा करता येतील, चालू वर्षाच्या निधीतून देयक मिळण्यासाठी सादर करू नये, असे मत सभेचे सचिव योगेश जवादे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे निधी अखर्चित असल्याने तो परत जाणार, तर त्याचवेळी नव्याने प्राप्त निधीतून देयक अदा न करण्याचा पवित्रा या मुद्यावर सभेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी सदस्य सम्राट डोंगरदिवे, श्रीकांत खोणे, महादेव गवळे, संजय आष्टीकर, देवानंद गणोरकर, दीपिका अढाऊ, पद्मा भोसले यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
गटविकास अधिकाºयांना कारणे दाखवादलित वस्ती विकास योजनेचा निधी, कल्याणकारी योजनांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन सर्वच गटविकास अधिकाºयांना सभेला बोलावण्यात आले; मात्र मूर्तिजापूरचे सहायक गटविकास अधिकारी वगळता कुणीही सभेत फिरकले नाही, त्यामुळे काहीच स्पष्ट झाले नाही. याप्रकरणी सर्वच गटविकास अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे सभापती रेखा अंभोरे यांनी सांगितले.
‘डीबीटी’मधून समाजकल्याणच्या योजना वगळासमाजकल्याण विभागाकडून राबविल्या जाणाºया कल्याणकारी योजना डीबीटीतून वगळा, असा ठराव समितीच्या सभेत गुरुवारी घेण्यात आला. तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
२५ कोटींच्या नियोजनातही परस्परविरोधी मतेसमाजकल्याण विभागाला २०१८-१९ या वर्षासाठी २५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. हा निधी दलित वस्ती विकासाच्या जुन्या आराखड्यातील गावांमध्ये की एप्रिलमध्ये तयार होणाºया नव्या आराखड्यातील कामांसाठी खर्च करावा, या मुद्यांवरून समिती पदाधिकारी आणि अधिकाºयांची परस्परविरोधी मते पुढे आली. जुन्या आराखड्याची मुदत आटोपली, तर नवीन तयार करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे या निधीच्या नियोजनावरूनही आता काय होते, ही बाब लवकरच पुढे येणार आहे.