लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजनांसाठी शासन आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) १३ कोटी ७५ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, त्यापैकी १२ कोटी ७८ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी ६ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे.कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी शासन आणि प्रशासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांकरिता शासनामार्फत आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जिल्ह्यासाठी ३ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला, तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ९ कोटी ९५ लाख ७७ हजार रुपये असा एकूण १३ कोटी ७५ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उपलब्ध निधीपैकी ६ जुलैपर्यंत १२ कोटी ७८ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित यंत्रणांना विविध उपाययोजनांच्या कामांसाठी वितरीत करण्यात आला आला आहे. उर्वरित ९७ लाख रुपयांचा निधी सद्यस्थितीत जमा आहे.
विभागनिहाय असा आहे वितरित निधी! जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांकरिता १२ कोटी ७८ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी संबंधित विभागांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शासनाच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाला १ कोटी व जिल्हा नियोजन समितीमार्फत १ कोटी ८७ लाख ३ हजार रुपये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ३५ लाख रुपये व जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ४ कोटी ४७ लाख ११ हजार रुपये, आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जिल्ह्यातील सातही तहसीलदार कार्यालयांना ८१ लाख रुपये,जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला १५ लाख रुपये, महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाला ५० लाख रुपये, तेल्हारा नगरपालिकेला १ लाख रुपये, बार्शीटाकळी नगरपंचायतला १ लाख रुपये आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाला ३ कोटी ६१ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजनांसाठी शासनाच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध निधीपैकी आतापर्यंत १२ कोटी ७८ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे.-संजय खडसेनिवासी उपजिल्हाधिकारी.