- राजरत्न सिरसाटअकोला : राज्यात कापूस काढणी हंगाम सुरू होत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर येत्या १५ आॅक्टोबरपर्यंत शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार असून, राज्यातील कापसाचे क्षेत्र बघता दोनशे खरेदी केंद्रांची गरज असताना महाराष्टÑ राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघाने तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे कारण देत यावर्षी केवळ ५० खरेदी केंद्र सुरू करणार आहे. तर भारतीय कापूस महामंडळ ६५ खरेदी केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अपुऱ्या खरेदी केंद्रांमुळे कापूस उत्पादक शेतकºयांची धावपळ होणार आहे.राज्यात यावर्षी ३९ लाख हेक्टरपर्यंत कापूस पेरणी झाली असून, उत्पादन भरघोस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पृष्ठभूमीवर भारतीय कापूस (सीसीआय) महामंडळाने १५ आॅक्टोबर रोजी राज्यात ६५ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. महाराष्टÑ राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघ ‘सीसीआय’चा उपअभिकर्ता म्हणून ५० खरेदी केंद्र सुरू करणार आहेत. या दोन्ही संस्थांमिळून राज्यात ११५ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. पणन महासंघाचे राज्यात ११ विभाग आहेत (झोन). त्यानुसार कापूस पट्ट्यात प्रत्येक दहा किलोमीटरच्या आत एक शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी ते होते म्हणजचे राज्यात २०० खरेदी केंद्रांची गरज आहे; परंतु पणन महासंघाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसून, गे्रडरची संख्याही अल्प आहे. हा विचार करू न पणन महासंघाने यावर्षी ५० खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ आॅक्टोबरदरम्यान, ‘सीसीआय’ खरेदी सुरू करणार असून, १७ आॅक्टोबरपर्यंत पणन महासंघ खरेदी सुरू करेल.
कापसाचे दर झाले कमी!यावर्षी सुरुवातीला या कापसाला प्रतिक्ंिवटल ६,१०० पर्यंत दर मिळाले; परंतु आता मात्र कापसात आर्द्रता, ओलावा असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने हे दर प्रतिक्ंिवटल एक हजार रुपयाने कमी झाले आहेत.
येत्या १५ आॅक्टोबरनंतर राज्यात ५० कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. खरे तर राज्यात आजमितीस २०० खरेदी केंद्रांची गरज आहे. तथापि, मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाने त्यांच्याकडील मनुष्यबळ सहा महिन्यांसाठी उपलब्ध करू न दिल्यास खरेदी केंद्र वाढविता येतील.प्रसेनजित पाटील,उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघ.