अकोला: मूलभूत सोयी-सुविधांतर्गत महापालिकेला प्राप्त ४० कोटींच्या निधीतून पाणी पुरवठ्याच्या कामासाठी ११ कोटी ८४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. संबंधित कामात मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला असून, प्रशासकीय पातळीवर कंत्राटदाराचे ३ कोटी ९५ लाखांचे देयक अदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईपर्यंत देयक अदा न करण्याची मागणी भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अॅड. धनश्री देव यांनी गुरुवारी निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रशासनाने देयक अदा केल्यास कोर्टात खेचण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.२०१२ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंत महापालिकेत भारिप बहुजन महासंघाची सत्ता होती. त्यावेळी शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांची कामे करण्यासाठी शासनाकडून ४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधीत मनपाच्या आर्थिक हिश्शाचा समावेश नव्हता. प्रशासनाने जलप्रदाय विभागाला ११ कोटी ८४ निधी दिला होता. त्यामध्ये महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील वाळू बदलणे, नवीन पंप खरेदी करण्यासह विविध कामे प्रस्तावित केली होती. मनपात सप्टेंबर २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर माजी महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या कालावधीत पाणी पुरवठ्याच्या कामांना सुरुवात झाली. त्यावेळी सदर काम निकषानुसार होत नसल्याचा आरोप करीत विद्यमान महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाकडे ५२ नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीने पत्र सादर केले होते. कंत्राटदाराने विनापरवानगी अतिरिक्त काम करणे, कामात वेळोवेळी बदल करणे तसेच विहित मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे प्रशासनाने दंडापोटी आकारलेले ५४ लाख रुपये आदी मुद्यांवर भारिप-बमसंने अनेकदा आक्षेप नोंदविला आहे. याप्रकरणी मोठा अपहार झाल्याचा आरोप गटनेत्या अॅड. धनश्री देव यांनी केला असून, ११ कोटी ८४ लाखांच्या कामांची सखोल चौकशी केल्यानंतरच देयक अदा करावे, तोपर्यंत देयक न देण्याची मागणी अॅड. देव यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.देयक अदा करण्याची घाई का?मनपातील जलप्रदाय विभागाचा जुना इतिहास आहे. थकीत देयकाच्या संदर्भात अनेकदा पदाधिकाऱ्यांचा इन्टरेस्ट दिसून येतो. ११ कोटी ८४ लाखांच्या निधीतून ३ कोटी ९५ लाखांचे देयक अदा करण्यापूर्वी संबंधित कामांची व सादर केलेल्या देयकाची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. या ठिकाणी उलटा प्रकार होत असून, देयक अदा करण्याची घाई केली जात असल्याने शंका-कुशंका निर्माण होत आहेत. याप्रकरणी आयुक्त संजय कापडणीस काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.