अकाेला : मनपा प्रशासनाने शहरवासीयांवर लादलेली करवाढ अवाजवी असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २०१९मध्ये दिला हाेता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने १ हजार ६१४ चाैरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांना नव्याने दहा टक्के कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी नाेटीस जारी करण्यात आली आहे.
मनपाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी २०१५पर्यंत अवघ्या ६८ हजार मालमत्ता हाेत्या. त्यापासून प्रशासनाला अवघे १६ काेटी रुपये उत्पन्न प्राप्त हाेत असे. १९९८पासून मालमत्ता पूनर्मुल्यांकनाच्या प्रक्रियेकडे प्रशासनाने पाठ फिरवल्यामुळे उत्पन्न वाढीला ‘ब्रेक’ लागला हाेता. सन २००१ - ०२मध्ये प्रशासनाने ‘सेल्फ असेसमेंट’चा पर्याय निवडला असता हा प्रयाेग फसला. तेव्हापासून मालमत्तांचे पूनर्मुल्यांकन झालेच नाही. यादरम्यान, शहराचा विस्तार हाेऊन मालमत्तांच्या संख्येत माेठी वाढ झाली. ही बाब ध्यानात घेता मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीचा वापर करीत मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले असता, तब्बल १ लाख ४५ हजार मालमत्तांची नाेंद करण्यात आली हाेती. दरम्यान, प्रशासनाने आकारलेल्या करवाढीचा प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने मंजूर केला असला तरी ही करवाढ अवाजवी असल्याच्या मुद्द्यावरुन काॅंग्रेसचे मा. गटनेता डाॅ. जिशान हुसेन यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठाेठावला. न्यायालयाने ही करवाढ फेटाळून लावत नवीन करप्रणाली लागू करण्याचा आदेश दिला हाेता. सदर प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. यादरम्यान, मनपा प्रशासनाने पुन्हा एकदा १ हजार ६१४ चाैरस फूट क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांना १० टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मालमत्तांची यादी केली प्रसिद्ध
दहा टक्के करवाढीच्या निर्णयातून वाणिज्य संकुल वगळण्यात आले आहे. यामध्ये रहिवासी इमारतींचा समावेश असून मालमत्ता कर विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये संबंधित मालमत्तांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये मालमत्ता धारकाचे नाव, इमारतीचे क्षेत्रफळ व त्यावर आकारण्यात आलेल्या कराचा उल्लेख आहे.
हरकती,सूचनांसाठी १५ जूनपर्यंत मुदत
मनपाने दहा टक्क्यानुसार कर आकारणी केलेल्या इमारतींच्या संदर्भात संबंधित मालमत्ता धारकांना काही आक्षेप किंवा हरकत असल्यास १५ जूनपर्यंत हरकती,सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्राप्त हरकती,सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
माेठ्या इमारतींवर दहा टक्के कर आकारणी करून हा महसूल थेट शासन दरबारी जमा करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार ही प्रक्रिया केली जात आहे.
- विजय पारतवार कर अधीक्षक, मनपा