धर्मादाय काम करणा-या ‘नायबर’ला भरतीतून कोट्यवधीचे उत्पन्न; जिल्हा बँक भरतीसाठी संस्थांच्या नियुक्तीचे निकष काय?

धर्मादाय काम करणा-या ‘नायबर’ या संस्थेचा समावेश ‘स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स’च्या (एसएलटीएफ) उपसमितीने राज्यातील सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया राबविणा-या संस्थांमध्ये कोणत्या निकषांच्या आधारे केला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण धर्मादाय काम करणा-या संस्थांना नफा मिळविण्यासाठीचा व्यवसाय कायद्याने करता येत नाही.

सुधीर लंके । 
अहमदनगर : धर्मादाय काम करणा-या ‘नायबर’ या संस्थेचा समावेश ‘स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स’च्या (एसएलटीएफ) उपसमितीने राज्यातील सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया राबविणा-या संस्थांमध्ये कोणत्या निकषांच्या आधारे केला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण धर्मादाय काम करणा-या संस्थांना नफा मिळविण्यासाठीचा व्यवसाय कायद्याने करता येत नाही.
‘लोकमत’ने मिळविलेल्या माहितीनुसार नगर जिल्हा सहकारी बँकेची वादग्रस्त भरती प्रक्रिया राबविणा-या ‘नायबर’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर बँकिंग एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च) या संस्थेची पुणे येथील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयात नोंदणी झालेली आहे. या संस्थेच्या नावानुसार बँकिंग क्षेत्रातील शिक्षण व संशोधन असा संस्थेचा उद्देश दिसतो. बँकिंग भरतीच्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन झालेली आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण बँक भरतीचा उद्देश संस्थेच्या नियमावलीत नसेल तर ‘नाबार्ड’च्या उपसमितीने  या संस्थेची निवड कशाच्या आधारे केली हा कायदेशीर प्रश्न निर्माण होईल.
नगर जिल्हा बँकेच्या ४६५ जागांच्या भरतीसाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने २३ मे २०१७ रोजी ‘नायबर’ या संस्थेची निवड केली. त्यानंतर १८ जुलै २०१८ रोजी बँक व नायबर यांच्यात भरतीचा करारनामा झाला. बँकेने ही भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘नायबर’ला प्रती उमेदवार ५५० रुपये शुल्क दिले आहे. सुमारे १७ हजार उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केले होते.
‘नायबर’ संस्थेने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला आपला जो आॅडिट रिपोर्ट सादर केला आहे त्या रिपोर्टमध्ये या संस्थेला ३१ मार्च २०१८ अखेर ‘एक्झामिनेशन रिसिप्ट’ या हेडखाली १ कोटी ४१ लाख ९८ हजार व ३१ मार्च २०१९ अखेर १५ लाख ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले दिसत आहे. 
संस्थेचा खर्च पाहिल्यास संस्थेचे जे विविध उद्देश आहेत त्यापैकी शिक्षण या उद्देशावर या संस्थेचा ३१ मार्च २०१८ अखेर १ कोटी ५ लाख व ३१ मार्च २०१९ अखेर शिक्षणासाठी १३ लाख ३० हजार खर्च झाला आहे. भरतीच्या प्रक्रियेवर व इतर सामाजिक कामांवर संस्थेचा किती खर्च झाला त्याचा तपशील या आॅडिटमध्ये दिसत नाही.
बँक भरतीच्या वादाबाबत ‘नायबर’ संस्थेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘नायबर’च्या भूमिकेबाबतही उत्सुकता आहे. ‘लोकमत’ त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
‘भाजप’ सरकारच्या काळात ‘नायबर’चा समावेश
‘नायबर’च्या विश्वस्त मंडळात श्रीकृष्ण काशिराव फडणवीस, वसंत कुलकर्णी, हेमंत अग्निहोत्री, मुकुंद भालेराव, सुनील देशपांडे, मुकुंद भस्मे, केशव भिडे या सात विश्वस्तांचा समावेश आहे. या विश्वस्तांपैकी फडणवीस हे प्रारंभीपासूनचे विश्वस्त दिसत आहेत. 
संस्थेचे मुख्यालय पुण्याच्या नारायणपेठेत आहे. भाजपची सत्ता असताना राज्य सरकारने ३० एप्रिल २०१६ रोजी जिल्हा बँकांच्या भरतीबाबतच्या नियम व नियमावलीचा ‘एसएलटीएफ’ उपसमितीचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालात जिल्हा बँकांच्या भरतीसाठीची एजन्सी म्हणून ‘नायबर’ला मान्यता मिळाली.
‘नाबार्ड’च्या उत्तराची प्रतीक्षा
‘नाबार्ड’च्या अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखालील तसेच राज्य सरकार व जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या स्टेट लेव्हल टास्क फोर्सच्या उपसमितीने ‘नायबर’ या संस्थेची बँकिंग भरतीसाठी कोणत्या निकषांच्या आधारे निवड केली? ‘नायबर’ने करारनाम्यात उल्लेख नसताना नगर जिल्हा बँकेच्या भरतीचे कामकाज बँकेच्या परस्पर ‘वैश्विक मल्टिब्लिझ’ या संस्थेला कसे दिले? यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ‘नाबार्ड’चा अभिप्राय विचारला आहे. नाबार्डला ‘लोकमत’ने लेखी प्रश्न विचारले असून उत्तराची प्रतीक्षा आहे.