संडे विशेष - साहेबराव नरसाळे ।
अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून व समाजकल्याण विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून तरुणी व महिलांसाठी सॅनेटरी नॅपकीन खरेदी करण्यात येणार आहेत़ मात्र, बाजारात मिळणाºया चांगल्या प्रतीच्या नॅपकिनपेक्षा ते चांगलेच महाग आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. आदिवासी तसेच अनुसूचित महिला, किशोरवयीन तरुणींना २ कोटी २४ लाख रुपये खर्चून २९ लाख ९३ हजार ३३३ नॅपकीन वाटप केले जाणार आहेत. मासिक पाळीत उपयुक्त असणा-या या एका नॅपकिनसाठी ७ रुपये ५० पैसे असा दर पुरवठादार संस्थेला दिला जाणार आहे. हा दर सर्वात कमी असल्याचा जि.प. प्रशासनाचा दावा आहे. हा पुरवठा करण्याचा ठेका जळगावच्या अॅनालिटीकल टेस्टिंग अॅण्ड रिसर्च लॅबोरेटरी संस्थेला देण्यात आला आहे़ ‘लोकमत’ने बाजारात विविध कंपन्यांच्या नॅपकीनच्या किमतीची तसेच दर्जाची चौकशी केली असता ४ रुपये ५० पैशांपासून नॅपकीन उपलब्ध असल्याचे दिसते. बाजारात एका पाकिटात ७ नॅपकीन असतात़ जि.प. चा पुरवठादार एका पाकिटात ६ नॅपकीन देणार आहे. जि.प. ने निवडलेला नॅपकीन २९० मिलीमीटर लांब व ७५ मिलीमीटर रुंद आहे़ एका नामांकित कंपनीचा २८४ मिलीमीटर लांब व ७५ मिलीमीटर रुंद तसेच सेल्युलोज पल्प व कॉटनपासून बनविलेला नॅपकीन ४ रुपये ५० पैशाला मिळतो. म्हणजे ३२ रुपयांत सात नॅपकीनचे पॅक मिळते. जि.प. मात्र ४५ रुपयांत सहा नॅपकीन खरेदी करत आहे. आठ संस्थांनी भरली होती निविदासॅनेटरी नॅपकीन पुरविण्यासाठी औरंगाबाद येथील अग्नीवेश हेल्थकेअर, नागपूर येथील इंडिमेट प्रेस मेटल प्रा़लि़, जळगाव येथील गौरव एन्टरप्रायजेस, जळगाव येथील श्री अॅनालिटीकल टेस्टींग अॅण्ड रिसर्च लॅबोरेटरी, जळगाव येथील मॅट्रिक्स हेल्थ केअर प्रॉड्क्टस्, चेन्नई येथील ईव्हीए ट्रेडर्स, जळगाव येथील सुवर्णा हायटेक इन्स्ट्रयूमेंट, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) येथील फेडरल मॅन्युफॅक्चरिंग अशा ८ संस्थांनी सॅनेटरी नॅपकीन पुरविण्यासाठी निविदा भरली होती़ त्यातील नागपूर, चेनई, गाजियाबाद व जळगावची १ संस्था अशा एकूण ४ संस्था अपात्र ठरल्या़ तर जळगावच्या ३ व औरंगाबादची १ संस्था निविदा प्रक्रियेसाठी पात्र ठरल्या़
निविदा भरलेल्या कंपन्यांचा दर व बाजारातील दरांची तुलना करुनच या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. अॅनालिटीकल टेस्टिंग अॅण्ड रिसर्च लॅबोरेटरी ही संस्था केवळ पुरवठादार आहे. ते कोठून खरेदी करतात याची प्रशासनाला कल्पना नाही, असे महिला बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांनी सांगितले.