सहाय्यक बालविकास अधिकारी पद रद्द केल्यानंतर त्या पदापोटी काही वाढीव ग्रेड पे मात्र पर्यवेक्षिकांना दिला जातो. तो ग्रेड पेही अपुरा आहे. पदच रद्द केले आहे तर मग ग्रेड पे कशाच्या आधारे दिला जातो, असा प्रश्न पर्यवेक्षिका उपस्थित करत आहेत. पदच नाही तेव्हा हा ग्रेड पेदेखील आम्हाला नको, अशी पर्यवेक्षिकांची भूमिका आहे.
.............
ग्रामविकास व महिला बालकल्याणमध्ये विसंवाद
शहरी भागात कार्यरत असणाऱ्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांना सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी या पदावर पदोन्नती दिली जाते. शहरी भागातील बालविकास सेवा योजना प्रकल्प हे महिला व बालकल्याण विभागाच्या म्हणजे मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या खात्याच्या अंतर्गत मोडतात, तर जिल्हा परिषदेकडील बालविकास प्रकल्प हे ग्रामविकास विभाग म्हणजे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या खात्यांतर्गत मोडतात. ग्रामविकास विभाग या पदांच्या पदोन्नतीबाबत काहीच निर्णय घेताना दिसत नाही. दोन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत टोलवाटोलवी करत आहेत. महिला बालकल्याण विभागाच्या मंत्री महिला असतानाही महिलांनाच पदोन्नतीची संधी डावलली जात आहे.
...............
वरिष्ठ अधिकारी सोयीस्करपणे महिला बालकल्याण विभागाकडे
शहरातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांसोबतच जिल्हा परिषदांतील या विभागांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व बालविकास प्रकल्प अधिकारी ही पदे शासनाने महिला बालकल्याण विभागाकडे वर्ग केली आहेत. पर्यवेक्षिका पदे ग्रामविकास विभागाकडे ठेवून वरिष्ठ पदे तेवढी महिला बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्याची खेळी मंत्रालयातील अधिकारी मंडळींनी केली आहे. ग्रामविकास विभाग पर्यवेक्षिका पदांबाबत काहीच निर्णय घेताना दिसत नाही.
.......
सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पद व्यपगत झाल्यानंतर शासनाने पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नतीचा काहीच विचार केला नाही. त्यामुळे अनेक महिला या पर्यवेक्षिका म्हणून नोकरीला लागल्या व याच पदावर निवृत्त झाल्या. त्यांना वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणीही मिळाली नाही. राज्यात अशा हजारो पर्यवेक्षिका पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. महिलांवरील हा अन्याय शासनाने तातडीने दूर करायला हवा.
- मीना कालेकर, अध्यक्षा, पर्यवेक्षिका संघ