अहमदनगर : मागील दोन वर्षांपूर्वी ज्या विनाअनुदानित शाळा २० टक्के अनुदानासाठी पात्र होत्या, त्यांना अनुदान देण्याऐवजी पुन्हा त्या शाळांचे फेर मूल्यांकन करण्याबाबत ४ डिसेंबर २०२० रोजी काढलेला अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे.
शासनाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा पहिला टप्पा दिला. त्यानंतर पुढील टप्पा मार्च २०१९ ला देणे गरजेचे असताना शासनाने स्वेच्छाधिकार म्हणून हा टप्पा नाकारला व आता पुन्हा या शाळांचे फेर मूल्यांकन करण्याचा घाट घातला आहे. या निर्णयाला शिक्षक भारतीचा विरोध असून, नियमानुसार अनुदानाचा पुढील टप्पा फेर मूल्यांकन न करता देणे गरजेचे आहे.
याशिवाय ज्या शाळांचे आधीच मूल्यांकन करून शासनाने वेतन अनुदान देण्याचे मान्य केले होते, त्या शाळांना अनुदान देण्याऐवजी पुन्हा या शाळांचे मूल्यांकन करण्याचे शासनाने आदेशात म्हटले आहे. एकदा मूल्यांकन झालेले असताना फेर मूल्यांकनाची आवश्यकता नाही. शासनाने आदेश काढला असून, यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश मागे घ्यावा यासाठी शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन दिले असल्याची माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली.
हा अध्यादेश मागे घेण्याचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरू, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, संतोष मगर, संजय तमनर, संतोष देशमुख, नवनाथ घोरपडे, गोरखनाथ गव्हाणे, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, श्रीकांत गाडगे, विलास गाडगे, संभाजी चौधरी, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, कारभारी आवारे, महिला जिल्हाध्यक्षा आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, संध्या गावडे, अनघा सासवडकर, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे आदींनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.