दिल्लीगेटची ओळख पुसणार ?

दिल्लीगेट पाडण्याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा. त्यानुसार तत्काळ कारवाई करता येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.

अहमदनगर : दिल्लीगेट पाडण्याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा. त्यानुसार तत्काळ कारवाई करता येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. दिल्लीगेटचा वाहतुकीच्या दृष्टीने अडथळा ठरत असून, पुरातत्त्व खात्याने वास्तू संरक्षित करण्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचे पावित्र्य जपले जात नसल्याचेही महापालिकेच्या अधिका-यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्यामुळे दिल्लीगेट पाडण्याबाबत दोन ते तीन दिवसांत नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या दालनात सोमवारी दुपारी महापालिकेच्या विविध विभागांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई मंगळवारपासून सुरू करण्याचा आदेश दिला. यावेळी दिल्लीगेट पाडण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दिल्लीगेटची वेस वाहतुकीला अडथळा ठरत आहे. पुरातत्त्व खात्याने ही वास्तू संरक्षित करावी, असे पत्र महापालिकेला दिलेले आहे. वेस पाडण्यास त्यांनी मनाई केलेली असली तरी पुरातत्त्व खात्याच्या अभिप्रायाप्रमाणे या वास्तूचे पावित्र्य जपले जात नाही. या वेशीवर राजकीय फलक लागलेले असतात. शहराच्या विद्रुपीकरणात भर घालण्यासाठी या वेशीचा उपयोग केला जात असल्याचे महापालिकेच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीगेट पाडायची की नाही, याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असा आदेश द्विवेदी यांनी दिला.दिल्लीगेट पाडण्याबाबत अधिकाºयांनी बैठकीत अनुकूलता दर्शविली असल्याने वेस पाडण्याबाबत नियोजन करण्याचा आदेशच द्विवेदी यांनी दिला. त्यामुळे महामार्गावरील कारवाई संपल्यानंतर दिल्लीगेटपासूनच शहरातील अतिक्रमणे काढण्याच्या कारवाईला सुरवात होणार आहे. दिल्लीगेट पाडण्याचा निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला जात असल्याने जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे.जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या उद्दिष्टामुळे महापालिकेची १२ ते २६ जुलै या काळात ३ कोटी २५ लाख रुपयांची वसुली झाली. उद्दिष्टाप्रमाणे कर्मचाºयांनी कामे केली नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. इष्टाकांच्या ६० टक्केच वसुली झाली आहे. त्यामुळे गत महिन्याप्रमाणेच नवीन वसुलीचे उद्दिष्ट घेवून काम करण्याबाबत द्विवेदी यांनी सूचना केल्या.ज्या मालमत्ताधारकांकडे मोठी थकबाकी आहे, अशांच्या मालमत्ता जप्त करणे, वॉरंट बजावणे अशा कारवाईमध्ये सातत्य ठेवण्याचाही आदेश दिला.