शिर्डी : शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या गोदावरी कालव्यांच्या रूंदीकरणाची मोहीम लोकसहभागातून हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या रूंदीकरण मोहिमेचा कृती आराखडा १५ जानेवारीपर्यंत तयार करावा, अशा सूचना विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केल्या.जलसंपदा विभाग, टाटा इन्स्टिटयुटची सेवाभावी संस्था, नाम फाउंडेशन यांच्यासह गावपातळीवरील संस्था आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेली गोदावरी कालव्यांची रूंदीकरण मोहीम विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहाता तालुक्यात सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रमुख पदाधिकारी, शेतकरी आणि जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांसह टाटा व नाम फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शिर्डी विश्रामगृहात गुुरुवारी बैठक झाली. यावेळी प्रांताधिकारी रवींद्र ठाकरे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे, मुख्याधिकारी सतीश दिघे, पोलीस उप अधीक्षक अभिजित शिवतारे, अभियंता कासम गुट्टुवार, नाम फाउंडेशनचे संदीप काकडे, युवा मित्र सुनील पोटे, गणेश कारखान्याचे अध्यक्ष मुकुंद सदाफळ, उपाध्यक्ष प्रताप जगताप, मोहनराव सदाफळ, अॅड. रघुनाथ बोठे, कॉँग्रेसचे राहाता तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, राजेंद्र लहारे, डॉ. धनंजय धनवटे, वाल्मिक गोर्डे, राजेंद्र कार्ले, आदी उपस्थित होते.शेवटच्या शेतकºयाला आवर्तनचा लाभ मिळावा हा माझा वैयक्तिक प्रयत्न असतो. पण कालव्यांची झालेली दुरवस्था, कालव्यांलगत असलेली बाभळीची झाडे आणि कालव्यांच्या वहन मार्गात असलेले अनावश्यक अडथळे आवर्तनात व्यत्यय ठरतात, असे नमूद करून विखे म्हणाले की, कालवे शंभर वर्षांचे आहेत. त्यांच्या दुरूस्तीसाठी व रूंदीकरणासाठी शासनाकडे निधीची उपलब्धता करून देण्याची मागणी सातत्याने करत आहोत, पण निधी उपलब्धतेच्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता लाभक्षेत्रातील सहकारी सेवाभावी संस्था आणि शेतकºयांच्या सहभागातून कालव्यांच्या रूदीकरणांची मोहीम हाती घेण्याशिवाय पर्याय नाही. यापूर्वी पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे यांनी नाबार्डच्या माध्यमातून या कालव्यांच्या कामांकरीता निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर आवश्यक निधीची उपलब्धता झाली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.