अहमदनगर : महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ६ ऑगस्ट रोजीच नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल पाठवला होता. त्याचीही चौकशी सुरू असल्याची नवी माहिती आता पुढे आली आहे.
पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांची त्यांच्या आवाजातील ११ मिनिटांची ऑडिओ क्लिप शुक्रवारी सकाळी सोशल मीडियावरून प्रसारित झाली होती. या ऑडिओ क्लिपमध्ये पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांच्यासह महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी शुक्रवारी सायंकाळी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. देवरे यांनी महिला आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याचीही चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, देवरे यांनी कोणकोणत्या प्रकरणांत नागरी सेवा नियमांचा भंग केला, याबाबतचा सविस्तर अहवाल ६ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अरुण आंधळे (रा. कर्जुले हर्या, ता. पारनेर) व निवृत्ती नानाभाऊ कासुटे (रा. कासारे, ता. पारनेर) यांनी देवरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. तोच अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑगस्टला पाठवला. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८९ च्या नियम ३ मध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने नेहमीच शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवावी. शासकीय कर्मचाऱ्यास अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत. असा स्पष्ट उल्लेख असताना तहसीलदार देवरे यांनी या बाबींचे पालन केले नसल्याचे दिसून येत आहे. देवरे यांनी शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडलेली नाही. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून देवरे यांनी नागरी सेवा नियम १९८९ मधील नियम ३ च्या तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावर नियमोचित कार्यवाही करण्याची विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या अहवालात केली आहे.
-----------
काय आहे अहवाल
कर्जुले हर्या (ता. पारनेर) येथील संपत भागाजी आंधळे यांच्या जमीन गट नंबर ६७ मध्ये रहिवासी प्रयोजनासाठी सनद देताना तहसीलदार देवरे यांनी रेखांकनाबाबत साहाय्यक संचालक नगररचना विभाग, नगर यांचा अभिप्राय घेतलेला नसल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. तसेच याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांना कळविले नव्हते, असे चौकशीत समोर आले आहे. अकृषक जमिनीच्या प्रांताधिकाऱ्यांचे अधिकारही देवरे यांनीच वापरल्याचे चौकशीत दिसून आले आहे.
पारनेर येथील कोविड सेंटरविरोधातील तक्रारींच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसीलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यात देवरे यांनी त्यांचे पदीय कर्तव्यात, जबाबदारीमध्ये अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून येते. या कोविड सेंटरसाठी पुरविण्यात आलेली औषधे, इंजेक्शन तसेच इतर सामग्रीबाबत मोठ्या तक्रारी होत्या. विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाबाबतच्या तक्रारींबाबत केलेल्या तपासणीमध्ये तहसीलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यावरून त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका देवरे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय अवैध खनिज उत्खननच्या कारवाईत दंडाची रक्कम शासनजमा केली नाही. वाळू साठ्याच्या लिलावाचे अंतिम आदेश पारित न केल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
------------
मी कोणताही भ्रष्टाचार, घोटाळा अथवा अनियमितता केलेली नाही, हे पुन्हा एकदा ठणकावून सांगते आहे. या पलीकडे मी काहीही स्पष्टीकरण देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. मला जे काही स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, ते वरिष्ठांकडे सादर केले जाईल. यापूर्वीही माझ्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलेल्या आहेत. ‘ती’ क्लिप मी व्हायरल केलेली नाही. मी माझे शासकीय कामकाज करीत आहे. प्राप्त परिस्थितीत नाउमेद न होता मी पुन्हा जिद्दीने वाटचाल करणार आहे.
- ज्योती देवरे, तहसीलदार, पारनेर