अहमदनगर : महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केले याबद्दल पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती ज्योती देवरे यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी ६ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अहवाल पाठवला होता. त्याचीही चौकशी सुरू असल्याची नवी माहिती आता पुढे आली आहे.
पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांची ऑडिओ क्लिप शुक्रवारी सकाळी सोशल मीडिया वरून प्रसारित झाली होती. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. या ऑडिओ क्लिपमध्ये पारनेरचे आमदार निलेश लंके तसेच महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी चौकशी समितीही नियुक्त केली आहे. देवरे यांनी महिला आयोगाकडेही तक्रार केली होती. त्याची ही चौकशी सुरू आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी देवरे यांच्या नागरी सेवा नियमांचा भंग केल्याबाबतचा सविस्तर अहवाल ६ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठवला होता. ही बाब आता नव्याने समोर आली आहे.
विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दिलेल्या अहवालात जिल्हाधिकारी यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८९ च्या नियम ३ मध्ये प्रत्येक शासकिय कर्मचाऱ्याने नेहमीच शासकिय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकिय कर्मचाऱ्यास अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत. असा स्पष्ट उल्लेख असताना तहसिलदार देवरे यांनी या बाबींचे पालन केले नसल्याचे दिसून येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या बाबींचा एकत्रीत विचार करता देवरे यांनी शासकिय कामात नितांत सचोटी, व कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही. कामाची जबाबदारी निटपणे पार पाडलेली नाही. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून देवरे यांनी नागरी सेवा नियम १९८९ मधील नियम ३ च्या तरतूदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्याअनुषंगाने विभागिय आयुक्त स्तरावर नियमोचित कार्यवाही करण्याची विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागिय आयुक्तांना पाठविलेल्या अहवालात करण्यात आली आहे.
काय आहे अहवालमौजे कर्जुले हर्या (ता. पारनेर) येथील संपत भागाजी आंधळे यांच्या जमीन गट नंबर ६७ मध्ये महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ४२ (ड) नुसार रहिवासी प्रयोजनासाठी सनद देताना तहसिलदार ज्योती देवरे यांनी गट क्र. ६७ मध्ये रेखांकनाबाबत सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग, नगर यांचा अभिप्राय घेतलेला नसल्याचे चौकशी आढळून आले आहे. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. एनएपी २०१७ प्र. क्र. १४२ टी १/ १४.०३. २०१८ मध्ये नमुद करण्यात आलेले आहे की कोणत्याही गावाच्या ठिकाणाच्या हद्दीपासून २०० मिटरच्या आत स्थित क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हददीपासून २०० मिटरच्या आतील परंतू प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास योग्य झोन करीता वाटप केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्राला लागू असलेल्या विकास नियंत्रण विनिमयांच्या तरतूदींना अधिन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार अनुज्ञेय प्रायोजनासाठी अकृषीक वापरात रूपांतरीत केले असल्याचे माणण्यात येईल. असे असताना कर्जुले हर्या येथील संपत आंधळे यांची जमीन गट नंबर 67 ही 200 मिटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पारनेर व श्रीगोंदा तालुक्यातील वर्ग १ गावांची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सबंधित उपविभागातील सर्व वर्ग १ च्या अकृषीक परवानगीचे अधिकार उपविभागिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. तरीही तहसिलदार देवरे यांनी कर्जुले हर्या येथील गट नंबर ६७ मध्ये रविवास प्रयोजनासाठी सनद देताना उपभिागिय अधिकारी यांना कळविले नसल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमणअरूण आंधळे यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसिलदार देवरे यांनी संपत आंधळे यांना रहिवासी प्रयोजनासाठी दिलेली सनद रद्द केल्याचेही चौकशीत आढळून आले आहे. पारनेर तालुक्यातील नागरीक्षेत्र वगळून कान्हूर, अळकुटी, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळीढोकेश्वर, देवीभोयरे, सुपा, भाळवणी, निघोज, नारायणगव्हाण, कर्जुले हर्या, जवळा या गावांच्या अकृषक जमीनींच्या परवाणगीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.तरीही देवरे यांनी अनाधिकाराने अकृषक परवाणगीचे आदेश पारीत केल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
कोव्हिड सेंटरमध्येही अफरातफरपारनेर येथील ओंकार हॉस्पिटलसमोरील पुर्णवाद भवन इमारतीमधील डेडीकेटेड कोव्हीड सेंटर विरोधातील तक्रारींच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसिलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यावरून तहसिलदार देवरे यांनी त्यांचे पदीय कर्तव्यात, जबाबदारीमध्ये अक्षम्य हाालगर्जीपणा केल्याचे दिसून येते. या कोव्हिड सेंटरसाठी पुरविण्यात आलेली औषध, इंजेक्शन तसेच इतर सामग्रीबाबत मोठया तक्रारी आहेत.
विधानसभा निवडणूक खर्चात गैरव्यवहारविधानसभा निवडणूकीच्या खर्चाच्या तपशीलसाठी तहसिल कार्यालय येथे महितीच्या अधिकारात चार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 3 अर्जांना उतर देण्यात आले असूनउर्वरीत एका अर्जावर अपिलीय अधिकारी तथा तहसिलदार देवरे अपील आदेश पारीत केल्याने याबाबत प्रशासकिय दृष्टया अनियमितता झाली नसल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले असले तरी विधानसभा निवडणूकीच्या खर्चाबाबतच्या तक्रारींबाबत केलेल्या तपासणीमध्ये तहसिलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतीह कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यावरून त्यांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका देवरे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
दंडाची रक्कम शासनजमा नाहीअवैध गौण खनिज अत्खनन व वाहतूकीच्या संदर्भातील तक्रारींबाबत तहसिल कार्यालयात कोणतेही पुरावे आढळून आले नसले तरी अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी करवयाच्या उपाययोजनांअंतर्गत अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक करताना पकडण्यात आलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करताना तहसिलदार देवरे यांनी दंडाचे आदेश पारीत केलेले नसून दंडाची रक्कम शासनजमा करण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले आहे.
शासनाचे आर्थिक नुकसान जप्त वाळूसाठा लिलाव करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर निश्चित केलेले आहेत. त्याअनुषंगाने तहसिलदार देवरे यांनी मांडवेखुर्द व रांजणगांव मशिद येथील जप्त केलेल्या वाळूसाठयाबाबत नियमानुसार अंतिम आदेश पारीत करून सदर रक्कम शासनाच्या तिजोरीत भरणा करणे अभिप्रेत होते. परंतू या प्रकरणी वाळू साठयाच्या लिलावाबाबत अंतिम आदेश परीत करण्यात आलेेले नाहीत. ही बाब शासनाचे आर्थिक नुकसान करणारी असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
महसूल अधिनियमास हरताळ !कोणतेही लेखनप्रमाद किंवा हक्कनोंदणी पत्रकात किंवा या प्रकरणान्वये ठेवण्यात आलेल्या हस्तलेखन, नोंदणी पुस्तकांत ज्या चुका झाल्या असल्याचे हितसबंधित पक्षकारांना कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका प्रमादांची एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास तो निरीक्षण करीत असताना, कोणतीही चुक आढळून आली असेल तेंव्हा, पक्षकारांना नोटीस देण्यात आल्याशिवाय, वादात्मक नोंदीसंबंधीच्या कार्यरीतीनुसार हरकती, कोणत्याही असल्यास अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय अशी कोणतीही चुक दुरूस्त करू नये असा महसूल अधिनियम असताना तहसिलदार ज्योती देवरे यांनी महसूल अधिनियमातील तरतूदी विचारात न घेता दि. १६ मार्च २०२० रोजी धोत्रे बु. येथील गट नंबर ३२ व गट नंबर ३४ मधील फेरफार नियमबाहय पध्दतीने रद्द केल्याचे चौकशी आढळून आले आहे.