अहमदनगर : मुजोर झालेल्या वाळूमाफियांना वठणीवर आणण्यासाठी शासनाने एमपीडीए कायदा लागू केला आहे. त्याची धडक अंमलबजावणी करा. जिल्हा प्रशासनाने या कायद्याचा प्रभावी वापर केला तर महसूल कर्मचा-यांना हात लावायची कोणाची हिंमत होणार नाही, असे ठणकावत विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्हा प्रशासनाला अवैध गौणखनिज उपशाविरोधात कडक पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी झगडे यांंनी जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने, तसेच नद्या जास्त असल्याने वाळूतस्करी हा प्रशासनाचा डोकेदुखीचा मुद्दा आहे. महसूल पथकावर वाळूतस्करांकडून हल्ले होत आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने कठोर होण्याची गरज आहे. एमपीडीए ( महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबतचा कायदा) नुसार दाखल होणारा गुन्हा अजामीनपात्र असून, एक वर्षापर्यंत संबंधित आरोपीला स्थानबद्ध ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने असे गुन्हे दाखल करावेत. अहमदनगर ही संतांची भूमी आहे आणि या भूमीत अशी अनधिकृत कामे होता कामा नये, असेही झगडे यांनी बजावले.याशिवाय जलयुक्त शिवार आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतची कामे पूर्ण करा. कामे अपूर्ण असतील तर जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचा-यांवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिका-यांनी कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सर्व तलाठ्यांची दप्तर तपासणी मोहीम राबवा, अनधिकृत बिनशेती प्रकरणी कठोर कारवाई करा, गर्भलिंग निदान करणारे डॉक्टर, तसेच बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करा, इनाम आणि वतन जमीन रेकॉर्ड अद्ययावत करा, अशा सूचनाही झगडे यांनी अधिका-यांंना दिल्या.
लोककल्याणासाठी गतिमान शासन
भौतिक सुविधांनी गतिमान होण्याबरोबरच शासन लोककल्याणासाठी गतिमान होणे गरजेचे असते. त्यादृष्टीने या सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतलेले आहेत. बिगरशेतीची अट शिथिल झाल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला. तसेच सात-बारा उतारे संगणकीकृत होत असल्याने महसूल कारभार गतिमान होण्यासह पारदर्शी होणार असल्याचा विश्वास झगडे यांनी व्यक्त केला.