साडेतीनशे कोटींची वाळू , महसूल मिळाला ४३ कोटी पाच वर्षांतील स्थिती : दोन वर्षांपासून वाळूचे लिलावच नाहीत, वाळूतस्करांची चांदी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहमदनगर : वाळू लिलावातून जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत भक्कम भर पडते. मात्र गेल्या काही वर्षांत या महसुलावर जिल्हा प्रशासनाला पाणी सोडावे लागले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा प्रशासनाने ३५६ कोटींची वाळू लिलावासाठी ठेवली. मात्र त्यातील केवळ ४३ कोटींचीच वाळू ठेकेदारांनी लिलावात घेतली. जी वाळू लिलावात विकली नाही, ती अद्याप शिल्लक आहे की वाळूतस्करांनी पळवली? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.जिल्ह्यातून वाहणाºया गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा या मोठ्या नद्यांना मुबलक वाळू उपलब्ध असल्याने या वाळूच्या लिलावातून गौण खनिज विभागाला मोठा महसूल मिळतो. या वाळूच्या विक्रीतूनच गौण खनिजचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण होते. गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ३७८ वाळूस्थळ लिलावासाठी उपलब्ध करून दिले. त्याची सरकारी किंमत ३५६ कोटी ५२ लाख रूपये होती. परंतु यातील केवळ ७२ वाळूस्थळांचीच लिलावात विक्री झाली. त्यातून अवघे ४३ कोटी ३२ लाख रूपये प्रशासनाच्या पदरात पडले. उर्वरित ३१३ कोटींच्या वाळूकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवली. २०१४-१५ या वर्षी गौण खनिज विभागाने १७८ वाळूठेक्यांसाठी लिलाव ठेवून त्याची सरकारी किंमत ७८ कोटी ३२ लाख रूपये ठेवली. त्यातील २५ ठेक्यांचा लिलाव होऊन १३ कोटी ५५ लाख रूपये महसूल मिळाला. २०१५-१६ मध्ये ६४ वाळू ठेक्यांमधील ६९ कोटी ९३ लाखांची वाळू लिलावासाठी होती. त्यासही अल्प प्रतिसाद मिळून केवळ १७ ठेके विकले गेले व त्यापोटी ७ कोटी ९३ लाखांची रक्कम महसूलला मिळाली. पुढे २०१६-१७ मध्ये ८२ कोटी रूपयांचे ७७ वाळूसाठे लिलावासाठी होते. त्यातही अवघे ८.६६ कोटींचे १८ ठेके विकले गेले. २०१७-१८मध्येही हा प्रतिसाद कमीच राहिला. ११७ कोटींचे ४५     ठेके लिलावासाठी होते त्यातही १३ कोटींचे केवळ १२ ठेके विकले गेले. गेल्या चार वर्षांत अशा एकूण ७२ ठेक्यांची विक्री होऊन त्यापोटी ४३ कोटी ३२ लाख रूपये प्रशासनाला जमा झाले.