संगमनेर : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, अघोषित, अंशत: विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वेतन मिळण्याकरिता पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, राज्य सरकारने त्यासाठी तातडीने निधी मंजूर केल्याने विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वेतन मिळणार आहे, अशी माहिती आमदार डाॅ. सुधीर तांबे यांनी दिली.
डॉ. तांबे यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, अंशत : विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न मिटावा, यासाठी मागील ४७ दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर शिक्षक संघटनांचे आंदोलन सुरु होते. महसूलमंत्री थोरात यांच्यामार्फत सातत्याने सरकारकडे शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही पुरवणी मागणी मंजूर झाली. परंतु, शासनाने हा निधी वितरीत करण्याचा अध्यादेश काढला नव्हता. त्यावर शालेय शिक्षण व वित्त विभागाचे प्रमुख अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करुन विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के व ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान आहे, त्यांनी वाढीव २० टक्के म्हणजे ४० टक्के निधी वितरीत करण्याचा अध्यादेश मंजूर करून घेतला.
शिक्षण व्यवस्था ही समाज बदलण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागात वाडीवस्तीवर अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे विनावेतन काम करत आहेत. त्यांची मागणी रास्त आहे. या निर्णयामुळे ६६ हजार शिक्षकांसमवेत त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तेचा फायदा होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. यापुढेही अघोषित शाळांचा प्रश्न, पायाभूत वाढीव पदांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु असून, हे सरकार सर्वसामांन्यासाठी चांगले निर्णय घेत आहे.