कर वसुली निराधार

अहमदनगर : महापालिका अस्तित्वात येऊन ११ वर्षे उलटली तरी अजूनही कर वसुलीला शासनाची मान्यताच घेण्यात आलेली नाही. नगरपालिका नियमानुसार कर वसुली केली जात असल्याचा प्रकार स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आला. प्रशासनानेही तशी कबुली दिली. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सुरू आहे. गुरूवारी तिसर्‍या दिवशी सभा सुरू झाली. त्यावेळी नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी वृक्षकराची माहिती मागविली. प्रभाग अधिकारी साबळे यांनी ही माहिती देताना १९९७ च्या ठरावानुसार कर वसूल केला जात असल्याचे सांगितले. नेमका हाच मुद्दा दीप चव्हाण यांनी पकडला. २००३ साली महापालिका अस्तित्वात आली. तेव्हाच नगरपालिकेचे नियम संपले. महापालिका नियमानुसार कारभार सुरू झाला. मात्र, नगरपालिकेच्या नियमानुसारच कर वसुली होत असल्याची बाब चव्हाण यांनी उघडकीस आणली. महापालिका वसूल करत असलेला कर हा बेकायदा असून त्यातून जनतेची लूटमार सुरू असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, सचिन जाधव, उमेश कवडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्याच कार्यकारी मंडळाने (नगरसेवकांनी) महापालिकेचा उपविधी स्थायी समितीत मंजूर करावा. तेथून तो महासभेत मंजूर होईल. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल. शासनाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर तो राजपत्रात प्रसिध्द होईल. त्यानंतर नागरिकांकडून कर वसुली सुरू केली जाईल. नगरपालिका संपुष्टात येऊन महापालिका अस्तित्वात आली तरीही महापालिकेच्या उपविधींना शासनाची मान्यता नाही. नगरपालिका नियमानुसारच महापालिका कर वसुली करत आहे. प्रशासनाच्यावतीने सहाय्यक आयुक्त संजीव परसरामी यांनी ही बाब सभेत कबूल केली. महापालिका नागरिकांकडून बेकायदा कर वसुली करत आहे. कर वसुलीची बाब न्यायप्रविष्ठ झाली तर त्याला जबाबदार कोण? मी ७ वर्षापूर्वी हा विषय महापालिकेत मांडला होता. त्यावेळच्या अधिकार्‍यांनी मंजुरी घेतो असे सांगितले पण अजून मंजुरीच नसल्याचे आता समोर आले. -दीप चव्हाण, नगरसेवक शासनाची मान्यता नसताना महापालिका कर आकारणी करत असून नागरिकांनी मंजुरी मिळेपर्यंत कर भरू नये. प्रशासनाकडून धूळफेक केली जात आहे. - किशोर डागवाले, सभापती, स्थायी समिती