मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : अहमदनगर शहर सहकारी बँकेने वैद्यक व्यावसायिकांना दिलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या कर्ज प्रकरणाचा तपास पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. पण ४५ कोटी रूपये अडकून पडलेल्या या प्रकरणाबाबत बँकेच्या सन २०१७-१८ च्या लेखापरीक्षण अहवालात एक शब्दही नोंदविण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्यामुळे हा लेखापरीक्षण अहवालच संशयाच्या गर्तेत सापडला आहे.औरंगाबाद येथील सी. जी. ए. एस. आणि कंपनीचे भागीदार चार्टर्ड अकाउंटंट विशाल चितळे यांनी अहमदनगर शहर सहकारी बँकेच्या सन २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण केले आहे. हा लेखापरीक्षण अहवालच ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे. या ११३ पानांच्या अहवालात डॉ. निलेश शेळके यांच्याशी संबंधित ४५ कोटी रूपयांच्या थकीत वादग्रस्त कर्ज प्रकरणांचा एका शद्बानेही उल्लेख, लवलेश नाही.सहकार खात्याचे नगर तालुका उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांनी काही डॉक्टरांच्या तक्रारीनुसार शहर बँकेतील काही कर्ज प्रकरणांची चौकशी करून जिल्हा उपनिबंधकांना अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी ३१ मार्च २०१८ अखेरची या सर्व कर्ज प्रकरणातील येणे बाकी ४५ कोटी ६५ लाख ६ हजार इतकी आहे. त्यापैकी एनपीए येणे बाकी रक्कम ४४ कोटी २ लाख ३३ हजार इतकी आहे. ३१ मार्च २०१८ अखेर बँकेची एकूण एनपीए रक्कम ९६ कोटी ३६ लाख २८ हजार इतकी आहे. डॉ. शेळके व इतरांच्या नमूद कर्ज प्रकरणातील एनपीए येणे बाकी रकमेचे बँकेच्या एकूण एनपीएत येणे बाकी रकमेशी तुलना केली असता त्याचे शेकडा प्रमाण ४५.६८ टक्के इतके येते. त्यामुळे या कर्ज प्रकरणांमधील एकूण एनपीएपैकी ४५.६८ टक्के एवढी बँकेची रक्कम, बँकेचा निधी अडकून पडलेला आहे. याशिवाय तक्रारदारांनी तक्रारीबाबत त्यांचे जे लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे, त्यात नमूद केलेल्या कर्ज प्रकरणांबाबत महाराष्टÑ राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८९ (अ) च्या तपासणी अहवालात शेरे नमूद केले आहेत.३० जून १८ अखेर साईसुजाता हॉस्पिटल प्रा.लि. कडे १२ कोटी ७७ लाख ९६ हजार ७७३ रूपये इतकी कर्जाची थकबाकी येणे आहे. कर्ज खाते थकीत एनपीएमध्ये असूनही बँकेने ३१ मार्च २०१७ अखेर एनपीए यादीत समाविष्ट केलेले नाही, असे उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांनी आपल्या विशेष तपासणी अहवालाद्वारे स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. मात्र लेखापरीक्षक विशाल चितळे यांनी कुलकर्र्णींच्या अहवालानंतर ३० जुलै २०१८ ला सादर केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात या गंभीर अशा ४५ कोटींच्या कर्ज प्रकरणाचा पुसटसाही उल्लेख केलेला नाही.लेखापरीक्षकांच्या नजरेतूऩ़लेखापरीक्षण करताना अहवाल वर्षात कोणताही अपहार, गैरव्यवहार आढळला नाही, असे एकही उदाहरण, प्रकरण आढळले नाही, असे अहवालाच्या ‘लॉग फॉर्म’ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे या अहवालातच ४५ कोटींच्या प्रकरणावर सोयीस्करपणे पडदा टाकल्याचे दिसते.पर्चेस आॅर्डर, वर्क आॅर्डर्स, कोटेशन्स, डिलर्सशीप, डिस्ट्रिब्युटरशीप याबाबतचे करारनामे, कर्जदारांची स्वत:ची आर्थिक स्थिती याबाबतच्या कागदपत्रांची बँकेने अर्जदारांकडे विचारणा केली नाही.
ज्या वर्षाचा व्यवहार आहे, तो त्याच वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालात यायला पाहिजे. ४५ कोटी रूपयांच्या कर्ज प्रकरणाचा व्यवहार लेखापरीक्षण कालावधी २०१७-१८ मधील नसेल. त्यामुळे त्याबाबतचा उल्लेख आम्ही सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात नाही. बँकेने थकीत कर्जापोटी पुरेशा प्रमाणात एनपीए तरतूद केलेली आहे. -विशाल चितळे, चार्टर्ड अकाउंटंट तथा लेखापरीक्षक.प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे मला याबाबत काहीही सांगता येणार नाही. राम कुलकर्र्णींनी केलेली चौकशी विशिष्ट प्रकरणांपुरती होती. त्यामुळे त्यांच्या चौकशी अहवालात डॉक्टरांच्या प्रकरणाचा उल्लेख आहे. पण वैधानिक लेखापरीक्षकांनी ज्या वर्षाचे लेखापरीक्षण केले, त्या वर्षातील हे प्रकरण नाही. त्यामुळे १७-१८ च्या लेखापरीक्षण अहवालात याचा उल्लेख नाही. अहवालातील एनपीएच्या परिच्छेदात जरी ४५ कोटींच्या प्रकरणाचा उल्लेख नसला तरी बँकेस दिलेल्या अहवालासोबत हा उल्लेख केलेला आहे. -संतोष अनासपुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर शहर सहकारी बँक.