टाळेबंदी काळात शेतकरी विरोधात केलेल्या कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे काळे कायदे रद्द होण्यासाठी सर्व शेतकरी एकवटले असून, त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देत मंगळवारचा देशव्यापी संप यशस्वी करण्यात येणार आहे. या संपासाठी हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, आयटकचे अॅड. कॉ. सुभाष लांडे, अॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, बहिरनाथ वाकळे, किसान सभेचे अॅड. बन्सी सातपुते, कॉ. एल. एम. डांगे, कॉ. बाबा आरगडे, सिटूचे कॉ. महेबूब सय्यद, संताराम लोणकर, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, शिक्षक संघटनेचे आप्पासाहेब शिंदे, महेंद्र हिंगे, राजेंद्र लांडे, प्रशांत म्हस्के, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र बावके, जीवन सुरडे, मनपा कर्मचारी युनियनचे अनंत लोखंडे, साखर कामगार युनियनचे आनंद वायकर, विडी कामगार युनियनच्या भारती न्यालपेल्ली, शिक्षकेत्तर संघटनेचे भाऊसाहेब थोटे, अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या शोभा तरोटे आदि प्रयत्नशील आहेत.
-------------
संपासाठी नगर जिल्ह्यासह राज्य आणि देशभर विविध संघटनांनी, राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. पालेभाज्या, फळे, दूध तसेच इतर पुरवठा बंद करण्यासह बाजार समित्याही बंद ठेवण्याबाबत आवाहन केले आहे. याशिवाय शहरातील इतर बाजारपेठा आणि वाहतूकही बंद ठेवण्याबाबत आवाहन केले असून सर्वांनी या बंदला पाठिंबा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकरी संघटनांसह इतर पदाधिकारी तहसीलदार किंवा आपापल्या स्थानिक प्रशासनाला केंद्र शासनाच्या निषेधाचे निवेदन देतील.
- डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
--------------------
भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापारस्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. दिल्लीतील आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्षे तरी कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व एमएसपी सुरू राहणार आहे, मग आता आंदोलन सुरु ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे.
- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना