अहमदनगर: जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहास मुळे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना पत्र पाठवून न्यायालयातील सर्व कामकाज व्हॅर्चुअल करण्याची मागणी केली होती. या पत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हे पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले.
या पत्रात मुळे यांनी म्हटले होते की, सर्वसामान्य माणसाला सामान्य परिस्थितीमध्ये न्यायासाठी झगडावे लागत आहे. त्यात भर म्हणून या करोना संकटाने सर्वजण प्रचंड अडचणीत आल्यामुळे न्यायव्यवस्था पूर्ण अडचणीत आली आहे. अशावेळी सर्व जगाने स्वीकारलेली व्हर्चुअल कोर्ट ही संकल्पना जनहित याचिका पासून तर रिट पिटीशन पर्यंत व इतरही सर्व केसच्या बाबतीत लागू केल्यास, त्याचप्रमाणे ब्रिटिशकालीन न्यायव्यवस्थेमधील किचकट प्रक्रिया थोडीशी दूर ठेवून ते सामान्यांसाठी लवचिक केल्यास खऱ्या अर्थाने भारतीय राज्य घटनेचा हेतू साध्य होईल.
समाजातील शेवटच्या वंचित घटकाला देखील विनाविलंब न्याय मिळणे शक्य होईल. अन्यथा आजचा सामान्य माणूस स्थानिक कोर्टाची पायरी चढताना दहा वेळेस जिथे विचार करतो , तिथे एखाद्या शासनाविरुद्ध वा प्रशासनाविरुद्ध त्यांच्या राजकारणी अन्यायाविरुद्ध सामान्य माणसाला जर लढायचे असेल, तर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट हे एकमात्र पर्याय असले तरी सामान्य माणूस त्याचा विचार देखील करू शकत नाही. कारण कुठल्याच बाबतीत तिथे त्याला परवडणारे राहिलेले नाही. याचाच फायदा घेऊन समाजातले धनदांडगे, सत्ताधारी आणि मसल पावर असलेले लोक
इतर दुर्बल आणि सामान्य लोकांवर सतत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अत्याचार करीत राहतात व जनतेला ते निमूटपणे सोसावा लागतो. कारण न्याय मागण्याची शक्ती व ऐपत फार कमी लोकांमध्ये राहिलेली आहे ही गोष्ट जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या भारताला निश्चितच भूषणावह नाही, यात बदल आवश्यक आहेत. म्हणून वेगवेगळे मुद्दे मांडून मुद्देसूद पद्धतीने सुहास मुळे यांनी केंद्रीय न्याय व विधी मंत्रालय त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना पत्र पाठवून सामान्य माणसांसाठी भारतातील सर्व नागरिकांसाठी सर्रासपणे सामान्य.
केसेस पासून तर जनहित याचिका व रीट पिटीशन पर्यंत सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेचे सुलभीकरण योग्य ते कायदे व नियम पाळून लागू करण्यासंदर्भात या प्रणालीमध्ये काही बदल सुचवणारे पत्र पाठवले होते. या पत्रातील सर्व मुद्दे विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरदचंद्र बोबडे तसेच न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी उचलून धरून सर्व समाजोपयोगी मुद्दे ग्राह्य धरून सदर पत्राचे थेट जनहित याचिका मध्ये सूमोटो (स्वतःच्या अधिकाराच्या अखत्यारीत) रुपांतरण केले व त्याला 48836 /20असा नंबर देऊन जनहित याचिका
दाखल करून घेतली आहे. असा सुखद प्रकार आपल्या पंचक्रोशीत एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या परिश्रमाने अभ्यास करून पाठविलेल्या पत्राला थेट जनहित याचिकेत रूपांतरण सर्वोच्च न्यायालयाने करणे, हे
कदाचित प्रथमच घडले असावे. या जनहित याचिकेमधून न्यायिक प्रणालीमध्ये सुचवलेले बदल झाल्यास
काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत सर्व भारतीय नागरिकांना न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अतिशय सुलभता येणार असल्याने फायदा होण्याची शक्यता आहे. कायद्याचा खऱ्या अर्थाने दरारा वाढेल यात शंका नाही, असे मुळे म्हणाले.