राज्य सरकारचा ‘पाणी’दार निर्णय

अहमदनगर : उन्हाळ्यामुळे निर्माण झालेले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि त्यामुळे होणारी जनतेची पायपीट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक ‘पाणी’दार निर्णय घेतले आहेत. टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत. तसेच वीज बिलाअभावी ज्या पाणी योजना बंद आहेत. ती देयके सरकार भरणार आहे. या निर्णयामुळे टंचाईग्रस्त गावांतील लोकांची तहान भागणार आहे. टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश २७ मे रोजी काढण्यात आला. राज्यातील ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, जनाई-शिरसाई, पुरंदर, उरमोडी, मुक्ताईनगर या उपसा सिंचन योजनांची १५ मे ते १५ जून दरम्यानची विद्युत देयके टंचाई निधीतून अदा करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. राज्यातील हंगामी पाणी पुरवठा योजना तसेच प्रादेशिक पाणी योजना वीज देयके थकल्याने बंद आहेत. त्या परिसरात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. टँकरचा खर्च जर वीज बिलापेक्षा जास्त होत असेल तेथील वीज बिलेही भरण्यासही हिरवा कंदील दाखवला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक विहिरींना पाईपलाईन व विद्युत मोटारी बसविण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठीचा खर्चही टंचाई निधीतून भागविण्यात यावा, असेही अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) टँकरचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येईपर्यंत विलंब होतो. वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाला टंचाई निवारणासाठी तातडीने उपाययोजना करता येतील.या संदर्भातील अध्यादेश बुधवारी प्राप्त झाला आहे. -अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, नगर.