शरद पवार : परीक्षापद्धती बदलास दोन वर्षांचा अवधी हवा
अहमदनगर : देशभरात एमबीबीएस व बीडीएसचे प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेमार्फत व्हावे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलण्याचा अधिकार कोणाला आहे. त्याची कायदेशीर तपासणी करून राज्य व केंद्र शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा फेरतपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व्हावा, अशी मागणी संसदेत केल्याचे पवार यांनी सांगितले. राज्यात केवळ २० टक्के मुले ही ‘सीबीएससी’ची आहेत. दहावी, बारावीच्या मुलांना ‘नीट’चा अभ्यास करणे शक्य नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी मी बोललो आहे. परीक्षा पद्धतीत बदल करायचाच होता तर किमान दोन वर्षांचा अवधी देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे ‘नीट’चा गोंधळ सुरू आहे. वैद्यकीय प्रवेश पात्रता परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला वळण देणारी परीक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्तांना राज्य शासनाची मदत होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य शासन दुष्काळ निवारण उपाययोजना करण्यात कमी पडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. नाशिक, पुणे, मुंबईसारख्या शहरांनाही पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक गावांना २० दिवसांनंतर पिण्याचे पाणी मिळत आहे. केंद्रात आघाडीचे सरकार असताना ते दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठिशी होते. ७१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. आताच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. नगरचे माजी नगराध्यक्ष शंकरराव घुले यांच्या निधनानंतर घुले कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी पवार सोमवारी नगरला आले होते. (प्रतिनिधी) -------------- ‘एनआयए’च्या विश्वासार्हतेला धक्का केंद्र शासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा तपास करणाऱ्या ‘एनआयए’च्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. दिवंगत हेमंत करकरे यांच्यासारख्या चांगल्या अधिकाऱ्याने केलेला तपास चुकीचा ठरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली फेरतपास होण्याची मागणी संसदेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने केल्याचे ते म्हणाले.