प्रशांत शिंदे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अहिल्यानगर: राज्यात प्राणिमित्रांकडून कुत्रे, मांजर, पांढरे उंदीर, इतर गौवंशीय प्राणी, इत्यादी पाळीव प्राणी पाळले जातात. या प्राणांच्या मृत्यूनंतर खाडी, तलाव, मोकळ्या जागा, पाण्याचे डबके किंवा रस्त्यांवर फेकले जातात. यातून नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामारे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना दिले आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी २५ जुलै २०२३ रोजी राज्यातील पाळीव प्राणी कुत्रे, मांजरे, पांढरे उंदीर, इत्यादी प्राण्यांकरिता स्मशानभूमीची व्यवस्था करावी, असा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. काही संस्थांकडून मनुष्य स्मशानभूमीशेजारी राखीव जागेत, तर काही स्थानिक घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राशेजारी राखीव जागेत पाळीव प्राण्यांचे अंत्यविधी केले जातात. स्मशानभूमीशेजारील जागेत पाळीव प्राण्याचे अंत्यविधी केल्यास धार्मिक, सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असते.
प्राण्यांचा अंत्यविधी करताना योग्य दक्षता न घेतल्यास दुर्गंधी व आजार पसरण्याची शक्यता असते. शिवाय रिकाम्या जागेत इतर लोक मृत प्राणी फेकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या जागेत पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्मशानभूमीला संरक्षक भिंत
प्राण्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या स्मशानभूमीला संरक्षक भिंत व सुरक्षा व्यवस्था असावी. मृत प्राण्यांचे अंत्यविधी करताना योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी, यातून दुर्गंधी निर्माण होणार नाही, इतर आजार पसरणार नाहीत, याची दक्षता संबंधित संस्थांना घ्यावी लागणार आहे. तसेच मृत पाळीव प्राणी इतर ठिकाणी टाकले जाणार नाहीत, याचीही जबाबदारी संबंधित संस्थेवर असणार आहे. पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क आकारले जाणार आहे.