अहमदनगर: यावर्षी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या टँकरच्या निविदा प्रक्रियेबाबत जिल्हा प्रशासन मंगळवारी (दि. २) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आपले म्हणणे मांडणार आहे. जुन्या निविदा नवीन दराने मंजूर केल्याने या निविदांच्या वैधतेला आव्हान दिले गेले आहे.जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली टँकरची निविदा प्रक्रिया कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे. प्रशासनाने आॅक्टोबरमध्ये टँकरसाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदा जुन्या दराने सादर झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर शासनाने डिसेंबरमध्ये राज्यभर टँकरच्या दरात वाढ केली. नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जुन्या निविदा रद्द न करता नव्या दराने त्या मंजूर केल्या. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र जुन्या निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ‘लोकमत’ने ही बाब निदर्शनास आणली आहे. नगरच्या निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेतला गेला असून जनहित याचिका दाखल झाली आहे. प्रशासनाने जुन्या निविदा नवीन दराने मंजूर करणे ही बेकायदेशीर बाब असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याबाबत बुधवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे. न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
टँकरच्या निविदेबाबत प्रशासन मांडणार म्हणणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2019 12:29 IST