शेखर पानसरे / संगमनेर : संगमनेर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय भवनाच्या मुख्य इमारतीवर उभारलेला २५ किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प पाच महिन्यांपूर्वी कार्यान्वीत करण्यात आला. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत संगमनेर नगरपरिषद स्वयंपूर्ण बनली आहे. २० लाख रुपये खर्चून उभारलेल्या ‘आॅन ग्रीड सोलर सिस्टीम’मुळे नगरपरिषदेची वाटचाल आता वीज बिल मुक्तीकडे सुरू आहे. नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय भवनाचे वार्षिक वीज देयक साधारण सहा लाख रुपयेआहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी नगरपरिषदेने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारण सभेत हा विषय घेत त्यावर चर्चा झाली. अंदाजपत्रकात नगरपरिषदेच्या निधीतून २४ लाख ६९ हजार रूपयांची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात २५ किलोवॅट क्षमतेच्या ‘आॅन ग्रीड सोलर सिस्टीम’चे काम पूर्ण झाले. यावर्षी ६ जानेवारीला कार्यान्वीत झालेल्या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकापेक्षा पाच लाख रूपयांची बचत झाली आहे. या प्रकल्पाद्वारे दररोज साधारण १०० ते १३० युनिट इतकी वीज निर्मिती होते. सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यापूर्वी जानेवारी ते मे (२०१९) या पाच महिन्यांच्या कालावधीत नगरपरिषदेत १८ हजार १६९ युनिटचा विजेचा वापर झाला होता. त्यापोटी महावितरणला २ लाख ४१ हजार ५१७ इतका वीज बिल भरणा करण्यात आला. मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यानंतर जानेवारी ते मार्च (२०२०) या तीन महिन्यात केवळ २ हजार ५२३ रुपये वीज बिल आले आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेत सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत व्हावा, अशी काही वर्षांपासूनची इच्छा होती. त्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावर मात करीत हा प्रकल्प पूर्ण केला. भविष्यात संगमनेर शहर ‘सोलर सिटी’ करण्याचा मानस असून त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू झाली आहे, असे नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी सांगितले.
सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यानंतर नगरपरिषदेत विजेचा वापर साधारण नव्वद टक्यापर्यंत कमी झाला आहे. याचा आर्थिक फायदा होत असून भविष्यात हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणारा आहे, असे संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर यांनी सांगितले.