अहमदनगर: वाळू लिलावासाठी नियमबाह्य पद्धतीने निविदा काढून वाळू तस्करीला साथ दिली या कारणावरुन नागरिकांनी एकत्र येत महसूल सचिव व जिल्हाधिका-यांसह नऊ अधिका-यांविरोधात येथील न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्यात अधिकारी व ठेकेदारांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.मार्च महिन्यात येथील अप्पर जिल्हाधिका-यांनी १६ वाळू ठेक्यांचे लिलाव करताना नियम पाळलेले नाहीत, ही बाब ‘लोकमत’ने उजेडात आणली होती. वाळू ठेक्यांच्या ठिकाणी ठेकेदार जेसीबी, पोकलेन व ढंपरसारखी मशिनरी लावून बेसुमार वाळू उपसा करत आहेत व तक्रारी होऊनही महसूल अधिकारी कारवाई करत नसल्याचेही चित्र दिसले. याप्रकरणी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. शाम आसावा, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस व शेतकरी संपत जाधव यांनी एकत्रित येत दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार ‘प्रातिनिधीक दावा’ दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात पर्यावरणविषयक कायद्यांचा अभ्यास असणारे अ‍ॅड. असीम सरोदे बाजू मांडत आहेत.याप्रकरणात वाळू ठेक्यांना अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शुक्रवारी न्यायालयात अ‍ॅड. सरोदे यांनी केली. मात्र या दाव्यावर प्रतिवादींचे म्हणणे विचारात घेऊन अंतरिम आदेशापेक्षा मूळ दावाच तत्काळ निकाली काढण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सहावे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश पी.पी. मोदी यांनी सांगितले. वाळू ठेक्यांना स्थगिती देऊन अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित व्हावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.प्रातिनिधीक दावा म्हणजे काय?जनहिताच्या मुद्यावर दोन किंवा जास्त लोक एकत्र येऊन ते स्थानिक न्यायालयाय प्रातिनिधीक दिवाणी दावा (रिप्रेझेन्टेटिव्ह सूट) दाखल करु शकतात. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आॅर्डर १, रुल ८ नुसार हा दावा दाखल करता येतो. बºयाचदा नागरिकांना एखाद्या सार्वजनिक अन्यायाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणे शक्य होत नाही. अशावेळी या दाव्याचा आधार घेता येतो, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.राज्यमंत्री राठोड यांच्या आदेशालाही स्थगितीमहसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी नगर जिल्ह्यातील हनुमंतगाव येथील वीस हजार ब्रासच्या वाळू ठेक्याला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात काढलेले शुद्धिपत्रक नियमबाह्य आहे, हे प्रकरणही ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले आहे. राठोड यांच्या आदेशाला व सदर वाळू ठेक्याला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. राज्यमंत्र्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.