अहमदनगर : सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण पूर्ण करून ताळेबंद निश्चित करून सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सभासदांसमोर मांडणे अपेक्षित असते. मात्र, लेखापरीक्षण पूर्ण नसताना घाई गडबडीने सभा बोलवून सभेत छुपे ठराव पास करण्याचा संचालक मंडळाने घाट घातला आहे. त्यामुळे पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेने ३० सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेली ऑनलाइन वार्षिक सभा सभासदांची दिशाभूल, फसवणूक करणारी व नियमबाह्य असून ती रद्द करावी, अशी मागणी सभासद बाळासाहेब नरसाळे, विनायक गोस्वामी यांच्यासह अन्य सभासदांनी सहकार आयुक्तांकडे केली आहे.
सभासदांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचा १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ चे लेखापरीक्षण सुरू आहे. असे असताना व शासनाने ही वार्षिक सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली असताना केवळ नियमबाह्य केलेला खर्च मंजूर करणे, राज्य शासनाने सर्व सभासदांना संचालक मंडळाच्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र ठरवले असताना वार्षिक सभेत नियमबाह्य ठराव मंजूर करून सभासदांच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी ही सभा घेण्याची संचालक मंडळाने घाई चालविली आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या मुदतवाढीचा गैरफायदा घेत संचालक मंडळाने सभासदांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या निर्णयांना वार्षिक सभेत मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न संचालक मंडळाचा आहे. त्यामुळे ही बेकायदेशीर सभा रद्द करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
...............
तक्रारींसाठी मुदतच दिली नाही
बँकेने सभासदांना वार्षिक अहवाल बँकेतील प्रत्येक शाखेत उपलब्ध होतील, असे जाहिरातीत सांगितले आहे. मात्र, २५ तारखेपर्यंत कोणताही अहवाल शाखेत उपलब्ध केला नाही तसेच सभासदांना कसलीही माहिती विचारायची असल्यास लेखी मागण्या मांडाव्यात, असे सांगितले आहे. मात्र, २५ सप्टेंबरपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त नाही. तसेच २५ सप्टेंबर रोजी चौथा शनिवार असल्याने बँकेस सुट्टी होती. त्यामुळे तक्रार मिळण्यासही वेळ दिला नाही. त्यामुळे राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी संचालक मंडळाचा वार्षिक सभा उरकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पत्रात केला आहे.
.....
बँकेची सभा नियमानुसार आयोजित करण्यात आली आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपली असली, तरी अद्याप बँकेवर प्रशासक नियुक्त केलेला नाही. ३१ तारखेपर्यंत सभा घेण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार सभा घेत आहोत.
-संजय कोरडे, व्यवस्थापक, पारनेर सैनिक बँक