अकोले : राज्य सरकारने घरपोहोच दारू देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा दारूबंदी आंदोलनाचे समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे.
ऑक्सिजन, रेमडेसिविर पोहोचले नाही तरी चालेल; पण दारू घररेघ पोहोचली गेली पाहिजे हे धोरण घातक आहे. जागतिक आरोग्य संघटना सांगते की दारू व इतर व्यसनाने प्रतिकारशक्ती कमी होत असल्याने कोरोना काळात अमली पदार्थांवर अंकुश लावला पाहिजे. पण इथे सरकार घरपोहोच दारू पाठविते हे आश्चर्यकारक आहे. यातला दुसरा मुद्दा जास्त गंभीर आहे. लॉकडाऊनमध्ये कामगार वर्ग घरी आहे. अनेकांचे रोजगार गेल्याने आर्थिक उत्पन्न घटले आहेत. अशा वेळी हा नको असलेला अनावश्यक खर्च कुटुंबाचा तुम्ही का वाढवता? मागील वर्षी दारूची दुकाने सुरू केल्यावर महिलांना मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे हिसकावून घेण्याच्या घटना घडल्या होत्या. हे विचारात घेऊन किमान कुटुंबाची बचत कायम राहण्यासाठी तरी हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अशी राज्यातील दारूबंदी कार्यकर्त्यांची सरकारला विनंती आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
व्यसनाच्या बाबतीत दारू काही दिवस जर मिळाली नाही तर त्यातून व्यसन सुटण्याची शक्यता अट्टल दारुड्या नसलेल्यांच्या बाबत वाढते. मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी दारू न मिळाल्याने अनेकांनी व्यसनमुक्त होण्यास मदत झाल्याचे सांगितले आहे. महसूलाचे कारण ही गैरलागू बाब आहे. आमदार निधी १ कोटीने वाढविणे, आमदारांचे पगार पुन्हा सुरू करणे व ४०० कोटीचे शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक या प्रकारचे खर्च थांबविले तर सरकारला असे दात कोरून पोट भरावे लागणार नाही, असे मत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.