महसूल अधिकार्‍यांचे होणार ‘मूल्य’मापन!

अशोक निंबाळकर, अहमदनगर खासगी कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांप्रमाणेच सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आता ‘परफॉर्मन्स’ द्यावा लागणार आहे. त्यावरच त्यांच्या ‘प्रगतिपुस्तका’चा आलेख अवलंबून राहील. ‘मूल्य’ घसरलेल्यांच्या ‘सर्व्हिस बुकात’ तशी नोंद होईल. या ‘मूल्य’मापनाचा कामचुकारांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. स्वमूल्यमापनाची ही पद्धत नगरचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी जिल्हा प्रशासनात आणली आहे. त्यांनी पुणे जि.प.त सीईओ असताना असेच उपक्रम राबविले होते. प्रशासन गतिमान व्हावे आणि सर्वसामान्यांची पिळवणूक थांबावी हा त्यामागे उद्देश आहे. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अव्वल कारकून, सर्कल आणि तलाठ्यांनाही या मूल्यमापनास सामोरे जावे लागेल. येत्या १ जूनपासून त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन होणार आहे. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही दिले आहे. एखाद्या कामासाठी किती वेळ, किती दिवस लागतील. त्यासाठी कोणती कागदपत्रे अपेक्षित आहेत. काम कोणत्या कार्यालयात होईल. याची माहिती नागरिकांना दिली जाईल. यासाठीही आराखडा तयार आहे. काम न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यास जाब विचारला जाईल. असा ठरेल स्कोअर योजना राबविणे, महसूल वसुली, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती, व्यवस्थापन, नावीन्यपूर्ण प्रयोग आदी १५ कामांसाठी गुणांक ठरवून दिले आहे. त्याप्रमाणे काम न झाल्यास गुण कमी होतील. अधिकारी नागरिकांशी कसे वागतात यासाठीही गुण आहेत. साप्ताहिक बैठकीद्वारे कामांचा आढावा, दप्तर तपासणी केली जाईल. वर्षाच्या शेवटी संबंधितांनीच कामाचे स्वमूल्यमापन करायचे आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्वांचे प्रगतीपुस्तक तपासतील. परफॉर्मन्स देणार्‍यास ‘बक्षिसी’ आणि घसरलेल्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल. कौतुकाची बाब - अण्णा नागरिकांना कायदे माहिती नसतात. त्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांची अडवणूक करतात. हे टाळण्यासाठी लोकपालसह ‘नागरिकांची सनद’ची मागणी आहे. नगरचे जिल्हाधिकारी कवडे त्याची अंमलबजावणी करीत असतील तर कौतुकाची बाब आहे. मात्र, सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी असा प्रयोग करायला हवा. तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि नागरिकांचे हेलपाटे वाचतील, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणाले़ एक कोटीचा खर्च क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी सुविधा पुरविण्यात येतील. मानसिकता बदलासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातील. त्यांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी खासगी संस्था सर्व्हे करणार आहे. हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे एक कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. तो निधी डीपीडीसीतून उपलब्ध केला जाईल. हा उपक्रम सरकारी नियमानुसार आहे, असे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी सांगितले़