संगमनेरमधील अमृत उद्योग समूहातील विविध सहकारी संस्थांच्या सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा निधीही मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला जाणार आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री थोरात यांनी राज्यात १८ ते ४५ वयोगटांतील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. यावर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात मोफत लसीकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे आर्थिक संकटाचा मोठा ताण राज्यावर पडणार आहे. महसूलमंत्री थोरात यांनी एक वर्षाचे मानधन कोरोना लसीकरणाकरिता मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या सर्व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतनसुद्धा मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिले जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पाच लाख रुपयांचा निधीही दिला आहे.
लसीकरणात अमृत उद्योग समूहातील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, राजहंस दूध संघ, अमृतवाहिनी शेती व शिक्षण विकास संस्था, शंप्रो, राजहंस ट्रान्सपोर्ट कंपनी, सह्याद्री बहुजन शिक्षण संस्था, एस.एम.बी.टी. सेवाभावी संस्था, हरिश्चंद्र पाणीपुरवठा फेडरेशन, गरुड कुक्कुटपालन, शेतकी संघ, अमृतवाहिनी बँक यासह सर्व सहकारी संस्थांमधील सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिला जाणार आहे.