महसूलला वाहने आली, पण आठच

अहमदनगर : गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय वाहनाविना असलेल्या नगर जिल्ह्यातील ८ महसुली अधिकाऱ्यांना वाहने खरेदीसाठी निधी मंजूर झाला असला तरी अजून निवासी उपजिल्हाधिका-यांसह अनेक महसुली अधिकारी वाहनांविनाच आहेत. शिवाय केवळ सहा लाखांत दर्जेदार वाहने कशी घ्यायची, असा प्रश्न अधिका-यांना पडला आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय वाहनांविना असलेल्या नाशिक विभागातील अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार अशा २१ अधिकाºयांना शासनाने नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी सव्वा कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात नगर जिल्ह्यात आठ वाहने येणार आहेत.या अधिकाºयांकडे यापूर्वी असलेली अनेक शासकीय वाहने दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ जुनी झाली होती. त्यामुळे अनेक अधिकाºयांनी ही वाहने कार्यालयातच जमा करून स्वत:च्या खासगी वाहनांचा वापर सुरू केला होता. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागीय आयुक्तालयांकडे व तेथून तो शासनाच्या महसूल, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने नुकतीच या प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, नाशिक विभागातील २१ क्षेत्रीय अधिकाºयांकडील जुनी वाहने मोडीत काढून नवीन वाहने घेण्याची अनुमती दिली आहे. प्रत्येक वाहनावर ६ लाख रुपये खर्च करायचा असून वाहनाचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठीच करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.यात नगर अप्पर जिल्हाधिकारी, श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी, तसेच कर्जत, श्रीगोंदा, संगमनेर, श्रीरामपूर, अकोले, राहाता या तहसीलदारांना वाहने मिळणार आहेत. यासाठी पालकमंत्री राम शिंदे, आमदार अरुण जगताप, आमदार राहुल जगताप यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला होता. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीही सूत्रे स्वीकारल्यापासून या प्रकरणी पाठपुरावा केला.परंतु अद्यापही निवासी उपजिल्हाधिकाºयांसह इतर अनेक उपजिल्हाधिकारी आणि बहुतांश तहसीलदारांना वाहनांची प्रतीक्षाच आहे. इतर महसुली अधिकाºयांना वाहने कधी मिळणार? याबद्दल अधिकाºयांमध्ये संभ्रम आहे. जेव्हा सर्व अधिकाºयांना वाहने उपलब्ध होतील, तेव्हा प्रशासकीय कार्यक्षमतेत नक्कीच वाढ होईल, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.गाड्या मंजूर, पण चालकांचे काय?जिल्ह्यात आठ अधिकाºयांना नवीन वाहने मंजूर झाली आहेत, परंतु अनेक ठिकाणी चालकांची पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात एकूण २८ चालकांची पदे असून, त्यातील सहा रिक्त आहेत. श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, नगर, नेवासा, संगमनेर येथील तहसीलदार, तर पाथर्डी उपविभागीय अधिकाºयांकडे चालक नाहीत. अधिकाºयांना पदरमोड करुन चालक ठेवावे लागत आहेत. ही पदे शासनाने भरावीत, अशी मागणी होत आहे.