सुधीर लंकेअहमदनगर : जिल्ह्यात वाळूचे बेकायदेशीर उत्खनन सुरु असताना अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय बामणे आणि तालुक्यांचे तहसीलदार दुर्लक्ष करत आहेत. हे अधिकारी वाळूबाबत ठोस कारवाई करत तर नाहीच, पण नदीपात्रांत पाणी असल्याचे माहिती असतानाही ठेके काढून अवैध वाळू उपशाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तहसीलदारांना दिलेली माहिती काही क्षणात ठेकेदारांपर्यंत पोहोचते याचा अनुभव आज ‘लोकमत’नेच घेतला. श्रीगोंदा तालुक्यात भीमा नदीपात्रात पाणी असतानाही महसूल प्रशासनाने वाळूचा लिलाव केला होता. नदीत पाणी असताना वाळू उपसता येत नाही. असे असताना अजनूज येथे ठेकेदारांनी यांत्रिक बोटी लावून उपसा सुरु केला. याबाबत ‘लोकमत’मध्ये पुराव्यांसह वृत्त प्रकाशित होताच उपसा बंद करण्यात आला. अर्थात यांत्रिक बोटींच्या सहाय्याने वाळू उपसा केला जात असल्याचे आढळले नाही, अशी सारवासारव तेव्हा महसूल प्रशासनाने केली. सध्याही राहुरी तालुक्यात मुळा नदीपात्रात पाणी आहे. असे असतानाही महसूल प्रशासनाने बारागाव नांदूर व इतर ठिकाणचे लिलाव काढले. पाणी असतानाही हा वाळूउपसा सुरु झाला आहे. याकडे तहसीलदार, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारीही सोयीस्कर कानाडोळा करताना दिसत आहेत. यासंदर्भात काही नागरिकांनी ‘लोकमत’ला माहिती कळवली. बारागाव नांदूरला उपसा सुरु आहे का? याबाबत ‘लोकमत’ने तहसीलदारांकडे विचारणा करताच काही क्षणात उपसा बंद झाला. या उपशाबाबत कारवाई काय झाली हे समजू शकले नाही, मात्र ‘लोकमत’ने तहसीलदारांकडे तक्रार केल्याची बाब संबंधित यंत्रणेपर्यंत तत्काळ पोहोचली होती.
बारागाव नांदूर येथे वाळूउपसा सुरु असल्याची छायाचित्रे ‘लोकमत’ला मिळाली होती. ही बाब ‘लोकमत’ने बुधवारी दुपारी राहुरीचे तहसीलदार अनिल दौंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर काही काळातच कारवाई न होता वाळूउपसा बंद झाला. तहसीलदारांना दिलेली माहिती ठेकेदारापर्यंत कशी पोहोचली ? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.याबाबत तहसीलदार दौंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता रात्रीपर्यंत त्यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही. ‘अधिकारीच वाळू ठेकेदारांना मिळाले आहेत का?’ असा प्रश्न ‘लोकमत’ने अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांना केला असता त्यांनीही बोलण्याचे टाळत फोन बंद केला.
कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नमहसूल प्रशासनाला मिळणारी माहिती तहसीलदारांकडून गोपनीय राहत नसेल तर कायदा सुव्यवस्थेचाच प्रश्न आहे. नागरिकांच्या जीवितालाही यातून धोका आहे. वाळूतस्करांकडून हल्ले झाले की अधिकारी संघटितपणे ओरड करतात. मात्र, वाळूच्या उत्खननाबाबत महसूल प्रशासनाला मिळणारी माहिती बाहेर जाते कशी? याबाबत जिल्हाधिका-यांपासून कुणीही शहानिशा करत नाही. पोलीसही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत आहेत.