भारतीय संसदेने मंजूर केलेले तीन कायदे रद्द करा. शेतीमाल विक्रीसाठी हमीभावाचा कायदा करा. सुधारित वीजबिल कायदा रद्द करा. ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये मासिक पेन्शन सुरू करावी. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करून त्या त्वरित अमलात आणावे, यासह इतर मागण्या निवेदनात करण्यात आले आहे.
यावेळी नगर जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष प्रा. एल. एम. डांगे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी मागणी न केलेले कायदे सरकारने संसदेत मंजूर केले. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलन करत आहे. अजून सुद्धा त्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतलेली नाही. हे सरकार भांडवलदारी व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आलेला आहे, अशी सामान्य शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे.
करार शेती, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे खच्चीकरण, अत्यावश्यक वस्तू यादीतील सुधारणा या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांना भुलवले जात आहे. गेल्या वर्षी ६ जून रोजी आंदोलन दरम्यान ६ शेतकऱ्यांचे बलिदान झाले. जगभरात किमान हमी भाव कंपनीकडून नाही तर त्या त्या देशातील सरकारकडून मिळतो एकही देश याला अपवाद नाही. कंपन्या केवळ स्वस्त दरात माल खरेदी करून चढ्या दराने विकण्याचा व नफा मिळण्याची मिळवण्याचे काम करतात. शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागलेले आहे. त्यातच कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी करार पद्धतीने घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामध्ये बड्या कंपन्यांचे हित साधले जात आहे. या सर्व प्रकाराला विरोध म्हणून आज अखिल भारतीय किसानसभा यांनी सदर कायद्याची होळी करून निषेध व्यक्त केला आहे, असे डांगे म्हणाले.
यावेळी सुरेश पानसरे, कानिफनाथ तांबे, अमित निकाळे, अनिल सदाफळ, रोहित कदम, रोहन राजे, मिलिंद गांधी यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत. किसान सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
( फोटो आहे)