नगर जिल्हा बँक भरतीची फेरतपासणी; सहकार आयुक्तांचा आदेश

हौसारे समितीच्या अहवालावर आक्षेप

- सुधीर लंके अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेची भरती सहकार विभागाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर पुन्हा याच विभागाच्या दुसऱ्या चौकशी समितीने भरतीला क्लिन चिट दिली आहे. फेरचौकशी अहवालावर ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केल्यानंतर सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांना या अहवालाची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे.जिल्हा बँकेने जून २०१७ मध्ये ४६५ जागांच्या भरती प्रक्रियेसाठी जाहिरात दिली होती. या भरतीचे काम ‘नायबर’ या खासगी संस्थेकडे देण्यात आले. या भरतीची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होताच ‘लोकमत’ने पुराव्यांसह भरतीतील गैरप्रकार समोर आणल्याने शासनाने भरतीला स्थगिती देत सहकार विभागाचे अधिकारी आर.बी. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने भरतीच्या उत्तरपत्रिकांसह अनेक बाबींमध्ये अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवल्याने शासनाने भरतीच रद्द केली.त्यानंतर काही उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने ज्या ६४ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका संशयास्पद वाटतात तेवढ्याच उत्तरपत्रिकांची प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तपासणी करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बँकेने ६४ उमेदवार वगळता इतरांना नियुक्ती पत्रे दिली. ६४ उमेदवारांची फेरचौकशी करण्यासाठी नाशिकचे तत्कालीन उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सहकार विभागाचा पूर्वीचा अहवाल मोडीत काढत भरतीला ‘क्लिन चीट’ दिली. मात्र, चार उमेदवारांची निवड फेरचौकशी समितीनेही अवैध ठरवली आहे. ‘लोकमत’ने फेरचौकशी अहवालातील विसंगतींवर प्रकाश टाकल्यानंतर संभाजी ब्रिगेडने या प्रकरणाच्या फेरचौकशीची मागणी केली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी सहनिबंधकांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.काय आहेत चौकशीत त्रुटीफेरचौकशी समितीने शासकीय संस्थेऐवजी एका निवृत्त अधिकाºयाकडून उत्तरपत्रिकांतील शाईची तपासणी करुन घेतली. परीक्षेनंतर परीक्षा केंद्रावरच उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग केले जाईल तसेच उत्तरपत्रिका स्कॅनिंगची सॉप्ट कॉपी दोन-तीन परीक्षार्र्थींच्या उपस्थितीत सिलबंद केली जाईल अशी नियमात तरतूद होती. मात्र, ‘नायबर’ ने हे नियम पाळले नाहीत. तसेच उत्तरपत्रिका स्कॅन होताना बँकेने सीसीटीव्ही चित्रीकरण बंद करुन ठेवले. ‘नायबर’ने भरतीचे महत्त्वाचे कामकाज परस्पर त्रयस्थ संस्थांना दिले, असे गंभीर आक्षेप पहिल्या चौकशी समितीने नोंदविले होते. याकडे फेरचौकशी समितीने दुर्लक्ष केलेले दिसते.भरतीच्या फेरचौकशी अहवालाची तपासणी करण्याबाबत सहकार आयुक्तांकडून आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार कार्यवाही होईल.- डॉ. ज्योती लाटकर, विभागीय सहनिबंधक, नाशिक