के के रेंजच्या फायरिंगसाठी जमीन अधिग्रहणास नगर, राहुरी, पारनेर तालुक्यांतून तीव्र विरोध

राहुरी, नगर, पारनेर तालुक्यांतील शेतक-यांच्या जमिनी संरक्षण खात्याने घेतल्या आहेत. आता अजून २५ हजार हेक्टर विस्तारीकणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे राहुरीतील १७, नगर तालुुक्यातील ५ आणि पारनेर तालुक्यातील ५ गावे बाधित होणार आहेत. हा अन्याय असून, या विरोधात संघटित विरोध करण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला.

ठळक मुद्दे१९४१ मध्ये सरावासाठी म्हणून के.के. रेंज सुरू केले. १९५६ मध्ये कायमस्वरूपी जवळपास ४० हजार एकर क्षेत्र संरक्षण खात्याने संपादन करून घेतले.त्यात राहुरी, नगर, पारनेर तालुक्यांतील शेतक-यांच्या जमिनी संरक्षण खात्याने घेतल्या आहेत.आताही २५ हजार हेक्टर क्षेत्र नव्याने संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेतत्यामुळे राहुरीतील १७, नगर तालुुक्यातील ५ आणि पारनेर तालुक्यातील ५ गावे बाधित होणार आहेत.

अहमदनगर : भारतीय संरक्षण खात्याच्या लष्कराचे सरावक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणा-या के.के. रेंजच्या विस्ताराचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यापूर्वीच राहुरी, नगर, पारनेर तालुक्यांतील शेतक-यांच्या जमिनी संरक्षण खात्याने घेतल्या आहेत. आता अजून २५ हजार हेक्टर विस्तारीकणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे राहुरीतील १७, नगर तालुुक्यातील ५ आणि पारनेर तालुक्यातील ५ गावे बाधित होणार आहेत. हा अन्याय असून, या विरोधात संघटित विरोध करण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला.माजी खासदार दादा पाटील शेळके यांच्या बाजार समितीमधील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेस दादा पाटील शेळके, आ. विजय औटी, पारनेर पंचायत समितीचे सभापती राहुल झावरे, जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी गाडे, प्रताप शेळके, काशिनाथ दाते, परसराम भगत यांच्यासह बाधित गावातील शेतकरी उपस्थित होते.दादा पाटील शेळके म्हणाले, १९४१ मध्ये सरावासाठी म्हणून के.के. रेंज सुरू केले. १९५६ मध्ये कायमस्वरूपी जवळपास ४० हजार एकर क्षेत्र संरक्षण खात्याने कवडीमोल भावात संपादन करून घेतले. आताही २५ हजार हेक्टर क्षेत्र नव्याने संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे पारनेर, नगर आणि राहुरीतील २७ गावांतील लोकांना विस्तापित होण्याची वेळ येणार आहे. त्याला आता आम्ही सर्वजण एकत्रित येत संघटित विरोध करणार आहोत. यावेळी बोलताना आ. औटी म्हणाले, की राज्य सरकारकडे २ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र पडीक आहे. अनेक प्रयत्न करूनही त्यातील एक एकरही लागवडीखाली आणता आलेली नाही. भारत सरकारने ती जमीन अगोदर घ्यावी व त्यावर सराव केंद्र निर्माण करावीत. प्रस्तापितांना विस्तापित करण्याचा हा प्रयत्न असून, जाणीवपूर्वक एकाच भागावर हा अन्याय होत आहे.या विरोधात उद्या सकाळी १० वाजता निवासी जिल्हाधिका-यांना भेटणार आहोत. तसेच खा. दिलीप गांधींशी याविषयी बोलणे झाले आहे. तसेच केंद्रीय ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. आम्ही संघटितपणे संरक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे हा विषय मांडणार आहोत.

गुंठाभरही जमीन देणार नाही

मागील वेळी शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात संपादित केल्या. आता ही तोच प्रयत्न सुरू आहे. जमिनी गेल्या तर शेतकरी देशोधडीला लागतील. यामुळे यापुढे एक गुंठा जमीन ही लष्कराला देणार नाही, अशा शद्बांत दादा पाटील शेळके यांनी आपला विरोध स्पष्ट केला. नगर, राहुरी व पारनेर या तीन तालुक्यांतील शेतक-यांच्या जमिनी यात प्रस्तावित आहेत. याला विरोध करण्यासाठी तीनही तालुक्यांतील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी आपली वज्रमूठ आवळून एकोप्याचा नारा दिला आहे.