अहमदनगर : पवित्र पोर्टलमार्फत निवड झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्याआधी सध्या कार्यरत शिक्षकांना त्यांच्या विकल्पानुसार बदलीची संधी द्यावी, या शालेय शिक्षण विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाला बगल देत प्राथमिक शिक्षण विभागाने पवित्र पोर्टलच्या शिक्षकांना पदस्थापना दिली. त्यानंतर तीन दिवसांनी आता बदलीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र या बदल्यांत आचारसंहितेत अडसर येणार असून लोकसभेनंतर बदल्यांना मुहूर्त लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने १२ मार्च रोजी पवित्र पोर्टलद्वारे अर्ज भरलेल्या १४३ शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या. मात्र शासन निर्णयानुसार आधी जिल्हांतर्गत बदलीची प्रक्रिया होणे गरजेचे होते, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी होती. शालेय शिक्षण विभागाने ६ मार्चला व नंतर ग्रामविकास विभागाने ११ मार्च २०२४ ला तसे पत्र काढून शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदलीची संधी देण्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना कळवले होते. मात्र या पत्राला बगल देत शिक्षण विभागाने पवित्र पोर्टलच्या १४३ शिक्षकांना नियुुक्या दिल्या. या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा काहिशा भरल्या असल्या तरी कार्यरत शिक्षकांना नियमाप्रमाणे बदलीची संधी देणे गरजेचे होते, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, आता तीन दिवसांनंतर शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षण व ग्रामविकास अशा दोन्ही विभागांच्या पत्राची दखल घेत बदल्यांची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी १४ मार्च रोजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवून विनंती बदल्यांच्या अनुषंगाने शिक्षकांचे अर्च व आवश्यक माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे. परंतु आता एक-दोन दिवसांत लोकसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याने या बदल्या निवडणुकीनंतर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तोपर्यंत करता येणार बदल्यांची तयारीआचारसंहितेत बदल्या होणार नसल्या तरी बदल्यांची आवश्यक ती तयारी या काळात तालुकास्तरावर करता येणार आहे. केंद्रप्रमुखांनी बदलीसाठी इच्छूक शिक्षकांचे अर्ज मागवून घेणे, तसेच संवर्ग १ व २ मध्ये बदलीची मागणी असेल तर प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेणे, सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे, त्यावर हरकती घेऊन यादी अंतिम करणे ही तयारी या काळात होऊ शकते. त्यामुळे आचारसंहितेनंतर लगेच बदल्यांची प्रक्रिया राबवता येऊ शकते. त्या अनुषंगानेच शिक्षक विभागाने हे पत्र काढले असल्याचे दिसत आहे.