अहमदनगर : शेवगाव येथील श्रीराम देवस्थान ट्रस्टच्या जागेवरील, बहुचर्चित अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उप विभागीय अधिकारी देवदत्त केकाण यांनी बांधकाम निष्कासित करण्यासंदर्भात तसेच फेरफार नोंदी रद्द करण्याचा दिलेला आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी कायम ठेवला आहे. आता श्रीराम देवस्थानच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटणार का.? याकडे शेवगाव तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेतून याकडे लक्ष वेधले आहे.
शेवगाव शहरातील श्रीराम देवस्थान ट्रस्टच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे, संबंधित जागेच्या भाडेपट्टा फेरफार, इतर हक्कात घेण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश उप विभागीय अधिकारी देवदत्त केकाण यांनी ३० जुलै २०१९ रोजी दिले होते. केकाण यांनी आदेश देताच संबंधित जागेच्या भाडेपट्टा, फेरफार व इतर हक्कात घेण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करण्यात आल्या होत्या. अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात तत्कालीन तहसीलदार अस्मिता मित्तल यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी शेवगाव, पोलीस निरीक्षक, मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, बांधकाम विभाग यांची ९ मार्च २०२० रोजी बैठक बोलावली होती. यावेळी या बैठकीत ट्रस्ट व धर्मादाय विभागाला पत्र देऊन भाडेपट्ट्याने कोणाला जागा दिली? या बाबतचा तपशील तसेच ट्रस्ट जमिनीबाबत न्यायालयीन दावे, प्रतिदावे याची दोन दिवसात माहिती गोळा करणे, ट्रस्टच्या विश्वस्तांना बोलावून न्यायालयात कोणाचे दावे सुरू आहे. या बाबतची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधितांनी अपिल केले होते. या अपिलावर निकाल देतांना उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी कायम ठेवला आहे. आधीचा आदेश कायम करण्याबाबत २८ सप्टेंबर २०२० रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी आदेश कायम ठेवला आहे.
शेवगाव येथील नेवासा रोड येथील श्रीराम देवस्थान ट्रस्टच्या जागेवर हॉटेल, शोरूम, दुकाने, इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. बेकायदा हस्तांतरित झालेल्या जमिनीच्या नोंदीबाबत ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उजेडात आणले होते. या प्रकरणी पाथर्डी भागचे उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले होते की, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रकान्वये राज्यातील देवस्थान जमिनीची तपासणी करून बेकायदा हस्तांतरित झालेल्या जमिनीच्या नोंदीचे पुनरिक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट इनाम वर्ग- ३ मधील जमिनीचा बेकायदेशीर भाडेपट्टा, फेरफारबाबतच्या इतर हक्कात घेण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या सर्व नोंदी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणी गट नं. १३१३,१३१४ व १३१५ वरील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणेकामी संयुक्तिक स्वरूपाची मोहीम हाती घेण्याचे निकालात म्हटले आहे.
...अशी आहे पार्श्वभूमी
श्रीराम मंदिर ट्रस्टला इनाम म्हणून ३१ एकर भूखंड देण्यात आला आहे. देवस्थानच्या दिवाबतीला उत्पन्न मिळावे या कारणाखाली ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी या भूखंडाचे तुकडे केले व ते तीन वर्षांच्या मुदतीने भाडेकराराने दिले. या संदर्भात ‘लोकमत’ने ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी वृत्तमालिका प्रकाशित करुन ट्रस्टच्या घोटाळ्याला वाचा फोडली होती. लोकमतच्या वृत्तमालिकेनंतर विधानसभेत या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. त्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशीचा आदेश दिला होता.