शिवाजी पवार, लोकमत न्यूज नेटवर्क, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून नाफेडमार्फत दोन लाख टन कांदा खरेदीची घोषणा केली. मात्र, बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर २८०० रुपयांवर पोहोचले असताना नाफेड केवळ २४१० रुपयाने खरेदी करू पाहत आहे. नाफेडच्या फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या या कांदा खरेदीचा बाजार समित्यांमधील दरवाढीला लाभ होत नसून हा निव्वळ फार्स ठरला आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष उफाळून आला. त्यामुळे गडबडून गेलेल्या राज्य सरकारने नाफेडमार्फत तातडीने दोन लाख टन कांद्याची २४१० रुपये क्विंटल दराने खरेदीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकलेला नाही. उलट नाफेडच्या या खरेदीमुळे कांद्याचे भाव स्थिर राहून शेतकऱ्यांच्या खिशात जास्तीचे पैसे मिळणार नाहीत, अशी तजवीज केल्याचा आरोप होत आहे.
मूल्य स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून नाफेडकडून शेतमालाची खरेदी केली जाते. हरभरा, तूर, मूग आदी वस्तूंचे बाजारभाव कोसळल्यानंतर आधारभूत किंमतीवर हा माल नाफेडकडून उचलला जातो. मात्र, कांद्याला आधारभूत दर नसल्यामुळे बाजारातील दरावरूनच नाफेडचा खरेदी दर निश्चित होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने २४१० रुपयांनी कांदा खरेदी जाहीर केली. प्रत्यक्षात राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर २५०० ते २८०० रुपये क्विंटलवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.
नाफेड स्वत: कांदा खरेदी न करता फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा उचलून त्याचा साठा करते. कंपन्यांचे कांदा खरेदीचे निकष जाचक आहेत. केवळ उच्च प्रतीचा माल त्यांच्याकडून घेतला जातो. इतर माल मात्र ते नाकारतात. दुसरीकडे कांद्याचे बाजारभाव भडकल्यानंतर हाच साठवणूक केलेला कांदा पुन्हा बाजारात आणून भाव पाडले जातात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.थेट खरेदी हवी
पूर्वी नाफेडकडून वर्षभर खरेदीची प्रक्रिया राबवली जात होती. लिलाव प्रक्रियेत त्यांचे अधिकारी सहभागी झाल्यामुळे बाजारभाव उंचावले जात होते. आता नाफेड फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत खरेदी करत असून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही, असे लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वढावणे यांचे म्हणणे आहे.