कांदा निर्यातबंदी कांदा उत्पादकांवर अन्यायकारक, बंदी उठवण्याबाबत लक्ष घाला- आमदार निलेश लंके यांचे शरद पवार यांना साकडे

अहमदनगर: केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी (14 सप्टेंबर 2020) कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे, अशी मागणीच पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याकडे मंगळवारी केली.  या निवेदनात आमदार लंके यांनी म्हटले आहे की, बंदीचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा नाही. महाराष्ट्रात कांदा पीक हे शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा आहे. माझ्या संपूर्ण मतदारसंघात कांदा हे पीक शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक प्रगतीचे विषय आहे.   महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत.  या सरकारला शेतकऱ्यांचे काही देणेघेणे नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील. कांद्याचे भाव जेव्हा कोसळतात त्यावेळी केंद्र शासन कधी अनुदान देते का ? शेतकऱ्यावर कोरोनाचे मोठे संकट असताना कांदा साठवण करून ठेवणे हे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.  त्यात निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांवर कोरोनापेक्षा मोठे संकट आलेले आहे.    कांदा उत्पादक शेतकरी भविष्यात केंद्र सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून रस्ता लोक रास्ता रोको आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही   तसेच सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये आंदोलन करणे योग्य होणार नाही.  त्यामुळे केंद्र शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.  तसेच माझ्या पारनेर- नगर विधानसभा मतदारसंघात कांदा उत्पादक मोठ्या प्रमाणात असल्याने सोमवारी झालेल्या निर्णयामुळे बऱ्याच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी माझ्याशी संपर्क साधून आपण या निर्णयाबाबत आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांना सांगून लक्ष घालावे असे सांगितले आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी बांधवांना आपण आशेचा किरण आहात.  या अनुषंगाने केंद्र सरकारचा निर्यात बंदीबाबत घेतलेला हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडावे , असे साकडे आमदार निलेश लंके यांनी पवार यांना दिलेल्या निवेदनात घातले आहे.  या भेटीनंतर शरद पवार यांनी थेट केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना निर्यातबंदी उठवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे, असे आमदार लंके यांनी सांगितले.