सरकारला नोटिसा

कोपरगाव : निळवंडे धरणाचे कालवे तातडीने पूर्ण करावेत, हा प्रकल्प पंतप्रधान सिंचन योजनेत समाविष्ट करावा व लाभक्षेत्रातील १८२ अवर्षणग्रस्त गावांना प्रथम प्राधान्याने पाणी द्यावे, या मागण्यांसाठी निळवंडे कालवा कृतिसमितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे केंद्र व राज्य सरकारला नोटिसा बजाविण्यात आल्याची माहिती विक्रांत काळे व नानासाहेब जवरे यांनी दिली. निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन २००८ पासून त्यात पाणी साठविण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार धरणाच्या भिंतीबरोबरच कालवे व वितरणव्यवस्था होणे अभिप्रेत होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी जलसंपदा विभागावर दबाव आणून भिंतीचे काम पूर्ण केले. पण, उजवा व डाव्या कालव्यांसह वितरणव्यवस्था अपूर्ण ठेवली. वरील १८२ गावांना पाणी मिळावे, म्हणून कृतिसमितीने अनेकदा आंदोलने केली. केंद्र सरकारच्या वेगवर्धित सिंचन प्रकल्पात याचा समावेश करण्यासाठी १७ प्रकारांच्या मान्यता मिळविल्या. तरीही राज्य सरकारकडून स्टेट फायनान्स क्लिअरन्सद्वारे २० टक्केरकमेची हमी मिळाली नाही. त्यामुळे समितीने अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत ५ आॅक्टोबरला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी १० आॅक्टोबरला होऊन न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटिसा बजाविल्याचे काळे व जवरे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहूरी व सिन्नर या ७ तालुक्यांतील १८२ गावे अवर्षणग्रस्त असून, सततच्या दुष्काळाने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे स्थलांतर होत आहे. मुबलक शेती असूनही शेतकऱ्यांना मोलमजुरीसाठी जाणे भाग पडत होते. त्यामुळे शासनाने १९७० साली या गावांमधील ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी निळवंडे धरण मंजूर केले.