अहमदनगर : शासनाच्या गणवेश योजनेनुसार विशिष्ट प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जातो. परंतु विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची भावना राहू नये म्हणून सर्वच मुलांना गणवेश देण्यासह यंदा विद्यार्थ्यांना बूट व मोजेही देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु शासन आदेशानंतर १५ दिवस लोटले तरी याचे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे वर्ग झालेले नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या पायात बूट कधी येणार, याची प्रतीक्षा पालकांसह सर्वांनाच आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेमधून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत संबंधित शाळांमधील केवळ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. या विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश योजना लागू करण्यासह एक जोडी बूट, दोन जोडी पायमोजे देण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. ६ जुलैला त्याबाबत शासन निर्णयही निघाला. त्याची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच (२०२३-२४) करायची होती.
मात्र, अद्याप त्याअनुषंगाने काहीच कार्यवाही झालेली नाही. नियमित पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला असताना उर्वरित विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित आहेत. शिवाय सर्वांनाच बूट व पायमोजाचीही प्रतीक्षा आहे.शाळा व्यवस्थापन समितीकडून खरेदीमोफत गणवेश योजनेंतर्गत दोन गणवेशांसाठी प्रतिविद्यार्थी सहाशे रुपये याप्रमाणे अनुदान शिक्षण विभागाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग गेले जाते. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती गणवेश खरेदी करून मुलांना वाटप करते.१७० रुपयांत बूट खरेदी होईल का?गणवेशाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट आणि पायमोज्यांचे दोन जोड खरेदी करण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी १७० रुपये निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच देण्यात येणार आहे. दुसरीकडे महागाई लक्षात घेता १७० रुपयांत बूट व मोजे खरेदी कसे करायचे? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.जिल्ह्याला मिळाला दोन्ही गणवेशांचा निधीनगर जिल्ह्यात गणवेश योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद, मनपा व कटक मंडळाच्या एकूण १ लाख ६२ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जातो. यात पहिल्या गणवेशापोटी साडेचार कोटींचा निधी दीड महिन्यापूर्वीच शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे वर्ग झालेला होता. आता नुकताच दुसऱ्या गणवेशासाठी साडेचार कोटींची निधीही वर्ग झाला आहे, असा एकूण ९ कोटींचा निधी गणवेशापोटी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. परंतु उर्वरित दारिद्र्यरेषेवरील सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशाची प्रतीक्षाच आहे.