पंचायत समिती सभागृहात अभयारण्य क्षेत्रातील शेतकरी यांचे समवेत आमदार डाॅ. लहामटे, शेतकरी नेते डाॅ. अजित नवले यांच्या उपस्थितीत महसूल व वन्यजीव अधिकारी यांची गुरूवारी दुपारी बैठक झाली.
लहामटे म्हणाले, कुणाचीही जमीन हिरावून घेतली जाणार नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत मुद्दा असून तालुक्यात आग भडका उठून देणाऱ्यांनी केंद्रातून या किरकोळ प्रश्नाची सोडवणूक करावी. कुमशेत, आंबीत, पाचनई, साम्रद, शिंगणवाडी या पाच गावांतील ७१० हेक्टरचा प्रश्न आहे. अभयारण्यातील कोणत्याही गावात विकास कामांना बाधा येत नाही. लोकप्रतिनिधी व स्थानिक शेतकरी यांचेशी विचारविनिमय करून प्रश्न मार्गी लावू, असे वन्यजीवांचे सहायक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाने नोटीस काढण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, किसान सभा व समविचारी शेतकरी संघटनांना तसेच आदिवासी समाजासाठी काम करणारे कार्यकर्ते व संघटनांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. महसूल विभागाच्या नोटीस मधील भाषेमुळे गैरसमज निर्माण झाल्यामुळे वातावरण गढूळ झाले. यापुढे असे होता काम नये. आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी तसेच उपजीविकेसाठी अटी शर्ती टाकून कसण्यास दिलेल्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत वनविभागाला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसे करून कुणी आदिवासींना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर तालुक्यातील जनता हे खपवून घेणार नाही, असा इशारा डॉ. अजित नवले यांनी दिला.
राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष भानुदास तिकांडे, प्रभारी तहसीलदार ठकाजी महाले, प्रभारी गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे, सहायक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे, वन्यजीव वनक्षेत्रपाल (राजूर) डी. डी.पडवळ, वन्यजीव वनक्षेत्रपाल अमोल आडे, घाटघरचे सरपंच लक्ष्मण पोकळे, देविदास खडके, राजाराम गंभीरे, सातेवाडी, साम्रद गावातील शेतकरी उपस्थित होते.