विखे म्हणाले, मोदी सरकारने मंगळवारी नव्या सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचा निर्णय जाहीर केला तर बुधवारच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वावर सोपविली आहे. नवे मंत्रालय हे सहकार क्षेत्रासाठी व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यास आणि मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. सहकार क्षेत्राला सध्या फार मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असून, या क्षेत्रालाही व्यवसाय सुलभता मिळण्याची गरज आहे, यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे.
राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यास आणि सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या असंख्य सामान्य शेतकरी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे रक्षण होईल, असा विश्वास विखे यांनी व्यक्त केला.