अकोले : नागपूर अधिवेशनात धनगरांना आदिवासींच्या आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या विरोधात आदिवासी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडतील, असा इशारा देत आदिवासींच्या हिताच्या मागण्यांसाठी येत्या दोन दिवसांत राज्यपालांची भेट घेऊन सर्व आदिवासी संघटनांच्या वतीने निवेदन देणार असल्याची माहिती माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिली.धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणात सामावून घेऊ नका, शेतकरी कर्जमाफीसाठी आदिवासींच्या बजेटमधून ५०० कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजनेचा ३० टक्के निधी कपातीचा निर्णय मागे घ्या, रक्ताच्या नात्यातून जातवैधता हा निर्णय आदिवासींमधील घुसखोरीला बळ देणारा असून, त्यास ख-या आदिवासींचा विरोध आहे. ‘टाटा’ने खरे खोटे आदिवासी ठरविण्यापेक्षा आदिवासी संशोधन समितीकडून आदिवासींचे सर्वेक्षण होऊ द्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन राज्य सरकारने विशेष मोहीम राबवून बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोक-या मिळविलेल्यांचा शोध घ्यावा, पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सरकारने करावी, आदी मागण्यांसाठी मंगळवारी मुंबईत २२ आमदारांची बैठक होत आहे. त्यानंतर बुधवारी सर्व संघटनांच्या वतीने राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले.निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते यशवंत आभाळे, आदिवासी नेते मंगलदास भवारी, माधव गभाले, पी. ए. हिले, जि.प.सदस्य रमेश देशमुख आदी पत्रपरिषदेस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींसाठी वेळ नाही
मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी वेळ नाही. त्यांची पाच वेळा भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, पण भेट झाली नाही. मुख्यमंत्री असंवेदनशील आहेत. आता त्यांना आदिवासींचे शिष्टमंडळ भेटणार नाही. राज्यपालांना आदिवासींच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा संविधानिक मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सर्व आदिवासी संघटना एकत्रित आदिवासींची कैफियत राज्यपालांसमोर मांडणार आहेत, असेही पिचड म्हणाले.