प्रत्येक सहकारी संस्थेची नव्याने मतदार यादी प्रसिद्ध करुन अंतिम करणे हाच यावर रामबाण उपाय ठरु शकतो.
महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी साखर कारखाने, सेवा सहकारी संस्था, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि इतरही अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. या संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या, त्या टप्प्यापासून पुढे निवडणुका सुरू करण्याचे आदेश शासनाने सहकार विभागाला दिले आहेत.
या संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचे एकमेव कारण कोरोना हे होते. मार्च २०२० पासून निवडणुकांना स्थगिती मिळाली होती. ३१ डिसेंबर २०२० संपल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार सहकार विभागाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला होता. राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्यानंतर मात्र कोरोना आटोक्यात असल्याची जाणीव झाल्याने सरकारने सहकाराची निवडणूक रणधुमाळी सुरू करण्यास परवानगी दिली.
स्थगिती दिलेल्या टप्प्यापासून निवडणूकप्रक्रिया सुरू झाल्यास सेवा सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांच्या अनेक सभासद मतदारांवर मात्र अन्याय होणार होणार आहे. वर्षभरापूर्वीच अनेक संस्थांच्या मतदार याद्या प्रसिध्द करुन त्या अंतिम करण्यात आल्या. अंतिम यादीतील मतदारच मतदानासाठी ग्राह्य असतील. यात थकबाकीदार सभासद अक्रियाशील होऊन मतदानयादीतून बाहेर होते.
मार्च २०२० पासून आतापर्यंत अनेक कर्जदार-थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून आपला थकबाकी भरणा केलेला असेल. पतसंस्थांचे अनेक थकबाकीदारही वर्षभरात कर्जभरणा करुन अक्रियाशीलतेतून बाहेर पडले असतील. स्थगिती दिलेल्या टप्प्यापासून ही निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यास कोरोना कहराच्या वर्षभरात थकबाकी भरणा करुन क्रियाशील झालेले सभासद मतदार यादीत नसतील.
..........................
४७ हजार संस्थाच्या निवडणुका रखडल्या
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरणी, बाजार समिती, दूध संघ, सहकाराच्या शिखर संस्था या अ वर्गातील ११६ संस्था निवडणुकीस पात्र आहेत. नागरी सहकारी बँका, सेवा सहकारी संस्था, पतसंस्था यासारख्या १३ हजार ८५ संस्था, छोट्या क्रेडीट सोसायट्या, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ यासारख्या १३ हजार ७४ संस्था, ग्राहक संस्था, कामगार संस्था या वर्गातील २१ हजार अशा सर्व मिळून अ,ब,क,ड वर्गातील ४७ हजार २७६ संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.