लोकमत संवाद
अहमदनगर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे जीएसटीच्या संदर्भात अनेक दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. असे असले तरी या घोषणा अनेक व्यापा-यांसाठी चोर सोडून संन्याशाला फाशी.. अशाच ठरत आहेत, असे मत नगर येथील कर सल्लागार अॅड. निलेश चोरबेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यापा-यांसाठी जीएसटी संदर्भात कोणत्या दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत?
-जुलै २०१७ पासून जानेवारी २०२० पर्यंत जीएसटीआर-३ ब भरण्यासाठी विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. इतर करदात्यांसाठी कमाल विलंब शुल्क १० हजारांऐवजी ऐवजी आता फक्त ५०० रुपये द्यावे लागतील. ज्या छोट्या व्यावसायिकांची उलाढाल पाच कोटींपेक्षा कमी आहे. त्यांना ६ जुलै २०२० पर्यंत व्याजाची आकारणी केली जाणार नाही. परंतु त्यांनी प्रस्ताव दाखल केला पाहिजे. जे करदाते सदर महिन्याचे जीएसटीआर-३ ब दाखल करतील, त्यांना व्याजाची आकारणी १८ टक्क्यांऐवजी ९ टक्के करण्यात आली आहे. मे, जून व जुलैसाठी जे करदाते सदर महिन्याचे जीएसटीआर-३ ब ३० सप्टेंबरअखेर दाखल करतील, त्यांना विलंब शुल्क किंवा व्याजाची आकारणी केली जाणार नाही. ज्या व्यापा-यांचे जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन १२ जून २०२० पर्यंत रद्द झाले आहेत, त्यांना ते पूर्ववत करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत दिली गेली आहे.
व्यापा-यांना या सवलतींचा कसा फायदा होईल?
- ज्या व्यापारी वर्गाने कधीच जीएसटीच्या नियमांचे पालन केले नाही. जीएसटीआर-३ बी व जीएसटीआर-१ कधीच वेळेत दाखल केले नाही. ज्या व्यापारी वर्गाने आपला जीएसटी कधीच वेळेवर भरला नाही अशा व्यापारी वर्गाचाच यात विचार केला आहे. त्यामुळे अशा व्यापाºयांसाठीच ही घोषणा फायदेशीर ठरली आहे.
प्रामाणिकपणे नियमित कर भरणा-या व्यापा-याना याचा कितपत फायदा होईल?
-आपण दुस-या बाजूच्या व्यापारी वर्गाचा विचार केला तर ज्यांनी आपले जीएसटीआर-३ बी व जीएसटीआर-१ भरण्यासाठी कितीतरी हजार रुपये विलंब शुल्क व व्याजात खर्च करुन आपला जीएसटी प्रामाणिकपणे व न चुकता भरला आहे. त्या व्यापारी वर्गास मात्र या घोषणेने काहीही फायदा मिळणार नाही. कारण सदर वर्गास त्यांना प्रामाणिकपणे आतापर्यंत भरलेले विलंब शुल्क परत मिळणार की नाही? याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काहीही घोषणा केली नाही.
वेळेवर जीएसटी न भरणा-यालाच फायदा? इतरांंना दंड का?
- जो व्यापारी वर्ग कायद्याचे पालन करत नाही व वेळेवर करही भरत नाही तो व्यापारी फायद्यात आणि जो व्यापारी वर्ग कर्ज काढून जीएसटी सारख्या किचकट कायद्याचे तंतोतंत पालन करुन प्रामाणिकपणे वेळेवर जीएसटी व त्याचा दंड भरतो, त्याला मात्र भुर्दंड. यामुळे सरकारच्या अशा धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही चोरबेले यांनी म्हटले आहे.
ज्यांनी प्रामाणिकपणे जीएसटी भरला, त्यांंना तो परत करायला हवा का?
- व्यापारी वर्गाने आता वेळेवर कर भरावा की नाही अशी चर्चा सर्वत्र होत आहे. या विलंब शुल्क परताव्यासंदर्भात व्यापारी वर्गाने एकजुटीने सरकारशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. सरकारनेही कोरोना महामारीमुळे व्यापारी वर्गाची जी आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे त्याचा विचार करावा. व्यापा-यांच्या विलंब शुल्काची रक्कम त्यांना परत करण्यासंदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. जेणे करुन व्यापाºयांच्या आर्थिक परिस्थितीस थोडा हातभार लागेल, असेही चोरबेले यांनी म्हटले आहे.
प्रामाणिकपणे नियमित कर भरणा-या व्यापा-यांना याचा कितपत फायदा होईल?
-आपण दुस-या बाजूच्या व्यापारी वर्गाचा विचार केला तर ज्यांनी आपले जीएसटीआर-३ बी व जीएसटीआर-१ भरण्यासाठी कितीतरी हजार रुपये विलंब शुल्क व व्याजात खर्च करुन आपला जीएसटी प्रामाणिकपणे व न चुकता भरला आहे. त्या व्यापारी वर्गास मात्र या घोषणेने काहीही फायदा मिळणार नाही. कारण सदर वर्गास त्यांना प्रामाणिकपणे आतापर्यंत भरलेले विलंब शुल्क परत मिळणार की नाही? याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काहीही घोषणा केली नाही.
वेळेवर जीएसटी न भरणा-यालाच फायदा? इतरांंना दंड का?
- जो व्यापारी वर्ग कायद्याचे पालन करत नाही व वेळेवर करही भरत नाही तो व्यापारी फायद्यात आणि जो व्यापारी वर्ग कर्ज काढून जीएसटी सारख्या किचकट कायद्याचे तंतोतंत पालन करुन प्रामाणिकपणे वेळेवर जीएसटी व त्याचा दंड भरतो, त्याला मात्र भुर्दंड. यामुळे सरकारच्या अशा धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही चोरबेले यांनी म्हटले आहे.
ज्यांनी प्रामाणिकपणे जीएसटी भरला, त्यांंना तो परत करायला हवा का?
- व्यापारी वर्गाने आता वेळेवर कर भरावा की नाही अशी चर्चा सर्वत्र होत आहे. या विलंब शुल्क परताव्यासंदर्भात व्यापारी वर्गाने एकजुटीने सरकारशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. सरकारनेही कोरोना महामारीमुळे व्यापारी वर्गाची जी आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे त्याचा विचार करावा. व्यापा-यांच्या विलंब शुल्काची रक्कम त्यांना परत करण्यासंदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. जेणे करुन व्यापा-यांच्या आर्थिक परिस्थितीस थोडा हातभार लागेल, असेही चोरबेले यांनी म्हटले आहे.