पारनेर विभागातील सहाय्यक कर्मचारी गणेश खोसे यांनी ही तक्रार ऑनलाईन केली आहे. याशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते अमोल घोलप यांनीही उपमहाव्यवस्थापकांचे लक्ष वेधले आहे. अहमदनगर विभाग नियंत्रकांनी २०१६-२०१७ च्या सहाय्यक भरतीला चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण लावून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान केले आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की विभाग नियंत्रकांनी परिपत्रकिय सूचनांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे भरती मधील उमेदवार अद्याप कायम झाले नाहीत. काही आगारात त्यांना घरी राहण्यास सांगितले आहे. वास्तविक पाहता या उमेदवारांना नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आले होते आणि मे २०२० ला त्यांना १८० दिवस झाल्याने ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेणे गरजेचे होते. पण या विभागाने बिंदूनामावलीमध्ये एससीबीसीच्या सुमारे ३३ जागा खुल्या प्रवर्गातून घेतल्यामुळे खुल्या प्रवर्गात एकही जागा शिल्लक राहिली नाही. म्हणून या उमेदवारांना नियमित वेतनश्रेणीवर घेता आले नाही, असे या विभागाने नियमित वेतन श्रेणीच्या नोटमध्ये नमूद केले आहे. मुळात भरती प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर २०१८ च्या अगोदर सुरु झाली. त्यांना हे आरक्षण लागू न करता २००१ ची आरक्षण प्रक्रिया लागू करावी असे शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटलेले आहे. तरी देखील आरक्षणाचा चुकीचा अर्थ काढून या उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
परिपत्रकिय सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले नाही आणि यात कामगार व महामंडळ यांच्यात वाद झाले तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कार्यवाही केली जाते असा महामंडळाचा नियम आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही व्हावी, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान या तक्रारी संदर्भात अहमदनगर एसटी कामगार संघटनेने उपमहाव्यवस्थापक यांना पत्र दिले असून संबंधित तक्रारीची दखल घ्यावी आणि अन्यायग्रस्त उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी संघटनेचे विभागीय सचिव जी. डी. अकोलकर यांनी केली आहे.
--------
विभाग नियंत्रकांच्या विरोधात तक्रारी करायला उमेदवार घाबरत आहेत. त्यामुळे त्यांनी माझ्याकडे मदत मागितली. त्यानुसार मी याप्रकरणी पाठपुरावा करत आहे. विभाग नियंत्रक व उपमहाव्यवस्थापक यांच्याकडे वारंवार लेखी निवेदन दिले. सगळे पुरावे देखील सादर केले, पण अद्याप या उमेदवारांना न्याय मिळालेला नाही. या प्रकरणाची दखल घेतली नाही तर आपण पुढील महिन्यात आमरण उपोषण करणार आहोत.
- अमोल घोलप, सामाजिक कार्यकर्ते