‘लोकमत’ची ‘मोहट्याची माया’ वृत्तमालिका : नगरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश खंडपीठाकडून रद्द

मोहटादेवी संस्थानची बदनामी केली या कारणावरुन संस्थानने ‘लोकमत’ विरोधात नगरच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादीवरुन सुरु झालेली इश्यू प्रोसेसेची प्रक्रिया औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवली आहे.

ठळक मुद्देतरतुदींचे पालन न केल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष

अहमदनगर : मोहटादेवी संस्थानची बदनामी केली या कारणावरुन संस्थानने ‘लोकमत’ विरोधात नगरच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादीवरुन सुरु झालेली इश्यू प्रोसेसेची प्रक्रिया औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवली आहे.मोहटादेवी संस्थानच्या कारभाराबाबत ‘लोकमत’ने २०१७ मध्ये ‘मोहट्याची माया’ ही वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. यासंदर्भात संस्थानने त्यांचे विश्वस्त अ‍ॅड. प्रसन्न साहेबराव दराडे यांचेमार्फत ‘लोकमत’च्या विरोधात नगरचे प्रथम न्यायदंडाधिकारी पी.एन. ढाणे यांचे न्यायालयात बदनामीसह इतर कलमांखाली खासगी फिर्याद दाखल केली होती. या फिर्यादीची दखल घेत न्यायालयाने ३ मार्च २०१७ रोजी इश्यू प्रोसेसची प्रक्रिया सुरु करणेकामी आदेश काढला होता.सदरच्या आदेशाला ‘लोकमत’च्या वतीने या मालिकेचे लेखक व आवृत्तीप्रमुख सुधीर लंके यांनी अहमदनगर येथील सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०४ नुसार फिर्याद दाखल करताना साक्षीदारांची पूर्ण नावे फिर्यादीत असणे आवश्यक आहे. मात्र, सदरच्या फिर्यादीत या तरतुदीचे पालन झालेले नसतानाही न्यायालयाने फिर्याद दाखल करुन घेतली. सदरची मालिका ही देवस्थानच्या कागदोपत्री पुराव्यांच्याच आधारे लिहिलेली असून सत्य प्रकाशित करणे ही बदनामी ठरत नाही, असा युक्तिवाद लंके यांनी न्यायालयात केला होता. या आव्हान याचिकेवर निकाल देताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.आर. नावंदर यांनी साक्षीदारांची पूर्ण नावे फिर्यादीत नाहीत हे निकालपत्रात नमूद केले आहे. मात्र, यामुळे खटल्याला बाधा पोहोचत नाही, असे सांगत न्यायदंडाधिका-यांचा आदेश कायम ठेवला होता.या आदेशाला ‘लोकमत’च्या वतीने लंके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी यांनी सत्र न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी या दोघांनीही केलेले आदेश रद्दबादल ठरविले. न्यायदंडाधिका-यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ च्या तरतुदीचे पालन करुनच पुढील प्रक्रिया करावी, असा आदेश खंडपीठाने पारीत केला आहे. न्यायालयाने फिर्यादीबाबत विविध प्रश्नही सुनावणीत उपस्थित केले. फिर्यादीत ज्यांच्या नावाचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला अशा काही व्यक्ती न्यायदंडाधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रातील नाहीत याकडेही खंडपीठाने निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे. खंडपीठात ‘लोकमत’च्या वतीने अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांनी युक्तिवाद केला. ‘मोहटा’ देवस्थान हे नगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवस्थान असून जिल्हा न्यायाधीश हे या देवस्थानचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.